"कितीही बंदी घाला, मुले जन्माला घालण्यापासून कुणी रोखू शकणार नाही,’’सपाच्या खासदाराने योगींना सुनावले

UP Population Policy: उत्तर प्रदेशमध्ये नवे लोकसंख्या धोरण जाहीर झाल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीकुर्रहमान बर्क यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका केली आहे.

लखनौ - उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरन २०२१-३० जाहीर केले आहे. अशाप्रकारे राज्यासाठी लोकसंख्या धोरण ठरवणारे उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य आहे. (UP Population Policy) दरम्यान, हे लोकसंख्या धोरण जाहीर झाल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे खासदार शफीकुर्रहमान बर्क (Shafiqurrahman Burke) यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका केली आहे. कायदा बनवणं हे सरकारच्या हातात आहे. मात्र जेव्हा मुले जन्माला येतात तेव्हा त्याला कोण अडवू शकतो? असा सवाल शफीकुर्रहमान बर्क यांनी विचारला आहे. ("No matter how many bans are imposed, no one can stop children from being born," the SP MP Shafiqurrahman Burke told Yogi Adityanath)

आज जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या औचित्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-३० जाहीर केले. तसेच यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना वाढत्या लोकसंख्येच्या समस्येबाबत स्वत: तसेच समाजाला जागरुक करण्याचे आवाहन केले. दरम्यान समाजवादी पक्षाचे संभलमधील खासदार डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या या धोरणावर टीका केली आहे. कायदा बनवणे हे तुच्या हातात आहे पण जेव्हा मुल जन्माला येईल, तेव्हा त्याला कोण अडवू शकतो, असे बर्क म्हणाले.

यावेळी बर्क यांनी मुलांच्या प्रश्नावरून योगी, मोदी आणि मोहन भागवत यांच्यावरही निशाणा साधला. जिथपर्यंत योगी, मोदी आणि मोहन भागवत यांच्या प्रश्न आहे, तर यांना मुलंच नाही आहेत. त्यांनी लग्नच केलेलं नाही. आता सांगा संपूर्ण देशालाच मुलं जन्माला घालू देणार नसाल तर उद्या कुठल्या अन्य देशाचा सामना करण्यासाठी गरज पडल्यावर लोक कुठून आणणार, असा सवालही शफीकुर्रहमान बर्क यांनी विचारला.

इस्लाम आणि कुराण शरीफमध्ये सांगितले आहे की, हे जग अल्लाहने बनवलं आहे. तसेच जेवढे आत्मे अल्लाहने तयार केले आहेत. ते पृथ्वीवर येणार आहेत. मग कितीही बंदी घाला. कुठलीही कमिशन बनवा. मात्र मुले जन्माला घालण्यापासून कुणीही अडवू शकणार नाही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, संपूर्ण जगामध्ये लोकसंख्येच्या विषयावर वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र वाढती लोकसंख्या विकासामध्ये अडचण निर्माण करू शकते. या विषयावर गेल्या चार दशकांपासून चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश राज्य विधी आयोग उत्तर प्रदेश राज्याच्या लोकसंख्येच्या नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याणाबाबत काम करत आहे. तसेच त्यांनी एका विधेयकाचे प्रारूप तयार केले आहे. 

विधी आयोगाने या विधेयकाचे प्रारूप आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहे. तसेच १९ जुलैपर्यंत जनतेकडून याबाबत मत मागवले आहे. या विधेयकाच्या प्रारूपानुसार यामध्ये दोनपेक्षा अधिक मुले झाल्यास सरकारी नोकरीपासून ते स्थानिक निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालण्यापर्यंतच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच सरकारी योजनांचा लाभ न देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.