आता पुढचे काही दिवस सामना अग्रलेखाचे विषय 'असे' असतील; नितेश राणेंची खोचक टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर भाजपाने राज्य सरकारवर टीका केली.

ठळक मुद्देभाजपा आमदार नितेश राणे यांनी सामनाच्या या अग्रलेखवरून आता महाविकास आघाडी सरकार आणि शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. तसेच, मुंबई पोलिसांनी सीबीआयला सहकार्य करावे, अशा सूचनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर भाजपाने राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच, राज्य सरकारच्या भूमिकांमुळे आता मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण होत असल्याने थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी केली. यावर, आज शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून प्रत्युत्तर दिले आहे.

भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी सामनाच्या या अग्रलेखवरून आता महाविकास आघाडी सरकार आणि शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. नितेश राणे यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. "आता पुढचे काही दिवस सामना अग्रलेखाचे विषय :1.) मराठी अस्मिता, 2.) महाराष्ट्र धर्म, 3.) मराठी माणूस Night life करताना यांना मराठी माणुस दिसला नाही किंवा मराठी कलाकार दिसले नाही..तेव्हा Dino, Jacqueline, disha पाहिजे असतात..वाट लागल्यावर लगेच मराठी माणुस!," असे ट्विट करत नितेश राणे यांनी खोचक टीका केली आहे.

आता पुढचे काही दिवस सामना अग्रलेख चे विषय :
1.) मराठी अस्मिता
2.) महाराष्ट्र धर्म
3.) मराठी माणूस

Night life करताना यांना मराठी माणुस दिसला नाही किंवा मराठी कलाकार दिसले नाही..तेव्हा Dino,Jacqueline,disha पाहिजे असतात..वाट लागल्यावर लगेच मराठी माणुस !

— nitesh rane (@NiteshNRane) August 20, 2020

सुशांतच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा, अशी मागणी त्याच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना खटल्याच्या फाइल्स सीबीआयकडे सोपवण्याचे आणि आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सुशांतच्या मृत्यूसंदर्भात भविष्यात नोंदविण्यात येणाऱ्या इतर कोणत्याही प्रकरणांचीही चौकशी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.

सामनाच्या आजच्या अग्रलेखातून जोरदार टीका; महत्त्वाचे मुद्दे-
- न्यायालय आणि कायद्याचा आदर करण्यात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळे न्याय व कायदा काय ते कोणी महाराष्ट्राला शिकवू नये व ज्यांच्या अंगावर खाकी वर्दी व हातात राजकीय पक्षांचा झेंडा आहे अशांनी तर ते धाडस करूच नये. 

- कायद्याचे राज्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने कोणी करणार असतील तर त्यांना रोखावेच लागेल. सुशांतला न्याय मिळो, नव्हे न्याय मिळायलाच पाहिजे. मात्र मुंबई पोलीस सत्य व न्यायाच्या मार्गावर असतानाच त्यांना रोखले हे बरोबर नाही.

- सीबीआयकडे तपास सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने हळूच फुंकर मारली, ''मुंबई पोलिसांच्या तपासात सकृत्दर्शनी काहीच चूक दिसत नाही.'' तरीही प्रामाणिकपणाची कदर न करता तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे द्यावीत हे आश्चर्यच आहे. 

- देशाला राज्यघटना आणि संघराज्य देणाऱया भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा महाराष्ट्र आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सीबीआयला यापद्धतीने घुसवणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहाल केलेल्या संघराज्यावरचे आक्रमण आणि त्यांनी आखून दिलेली चौकट मोडण्याचाच प्रकार आहे. 

- सुशांत प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्याची घोषणा होताच बिहारचे पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे अत्यानंदी चेहऱयाने बाहेर आले व राजकीय निवडणूक जिंकल्याच्या आविर्भावात पत्रकारांसमोर म्हणाले, ''ये न्याय की अन्याय पर जीत है.'' पांडे हे भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यांनी हाती भाजपचा झेंडा पकडून पत्रकारांशी बोलणेच काय ते बाकी होते.

- पाटण्यात जो एफआयआर नोंदवला तो बरोबर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालय व्यक्त करते. कारण सुशांतचे वडील पाटण्यात राहतात. उद्या या प्रकरणातील इतर 'पात्रे' वेगळ्या राज्यांतील आहेत म्हणून आमच्या राज्यातील लोकांवर अन्याय होतोय असे ठरवून बंगालसारख्या राज्यात एफआयआर दाखल झाले तर कोलकात्याच्या पोलिसांनाही या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे काय?

आणखी बातम्या...

जिम पुन्हा सुरू करणे आवश्यक; सुप्रिया सुळेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी    

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, जम्मू-काश्मीरमधून १० हजार जवानांना माघारी बोलविणार    

शत्रूला नकळत लष्कराचे जवान लडाखला पोहोचणार, भारताचा नवा मास्टर प्लॅन

यूपीत पुराव्याशिवाय एन्काऊंटर होतायेत, असदुद्दीन ओवैसींचा योगी सरकारवर निशाणा    

'सुशांतच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेल', बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांची 'सर्वोच्च' निकालानंतर प्रतिक्रिया