OBC आरक्षणावरून राजकीय खलबतं; मंत्री छगन भुजबळांचा थेट देवेंद्र फडणवीसांना फोन, म्हणाले...

OBC Reservation in Politics: ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी असं छगन भुजबळ म्हणाले.

ठळक मुद्देभाजपाला खरी काळजी असेल तर त्यांनी केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा घ्यावा. डाटा ताबडतोब मिळू शकतो मात्र भाजपाचे सरकार तो मिळू देत नाहीअद्याप केंद्र सरकारची नियमित जनगणना मोहीम देखील सुरु झालेली नाही. संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार आहे.

मुंबई - निवडणूका पुढे ढकलाव्यात अशी आमची मागणी आहे. याबाबत भाजपाने ओबीसी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो मात्र भाजपावाले जे आरोप करत आहेत ते दुर्दैवी आहे. भाजपचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. पाच वर्ष हातात असताना ओबीसीचे प्रश्न का सोडवले नाही असा सवाल छगन भुजबळ यांनी भाजपाला केला. तसेच भाजपाला खरी काळजी असेल तर त्यांनी केंद्राकडून इंपिरिकल डाटा घ्यावा. जनतेला सुद्धा माहित आहे कोणी कोणाच्या घरी जाऊन आता डाटा गोळा करू शकत नाही. डाटा ताबडतोब मिळू शकतो मात्र भाजपाचे सरकार तो मिळू देत नाही अशी टीका भुजबळ यांनी केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं की, कोविडच्या काळात डाटा गोळा करणे शक्य नाही. अद्याप केंद्र सरकारची नियमित जनगणना मोहीम देखील सुरु झालेली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने माहिती देण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५६ हजाराहून अधिक ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यासह शिष्टमंडळ गेले असतांना संपूर्ण देशात या निर्णयाचा फटका बसणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार आहे. त्यामुळे हा केवळ राज्याचा नाही तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे असं त्यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीसांना केला फोन

भाजपाचे काही लोक विरोध करत आहे. मी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वागत करतो. मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोन द्वारे संपर्क करून पंतप्रधानांना भेटून हा प्रश्न सोडविण्याबाबत कळविले आहे. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायला हवा,ओबीसींना मिळालेले आरक्षण त्यांच्या हातातून जात आहे त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी असं छगन भुजबळ म्हणाले.

कोणाचंही नेतृत्व मान्य

ओबीसींचे आरक्षण मला टिकवायचे असून मला यासाठी कोणाचेही नेतृत्व मान्य आहे असे सांगत भुजबळांनी मला यात कुठलेही राजकारण आणायचे नाही हे आवर्जून सांगितले. श्रेय त्यांनी घ्यावे आणि डाटा आणावा. आम्हाला घेऊन चला नाही तर तुम्ही स्वतः जा पण डाटा घेऊन या. भाजपामुळेच आंदोलन करण्याची वेळ आली. केंद्रात त्यांचे सरकार असतांना देखील त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली मिळाली आहे. म्हणून तुम्हाला आंदोलन करावे लागले असा टोलाही छगन भुजबळांनी भाजपाला लगावला.

ओबीसी जनगणनेचा आग्रह शरद पवारांनी धरला

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी-नरसिंह राव यांनी केलेल्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने आले. ते राज्यात शरद पवार आणि आमच्या प्रयत्नांनी १९९४ साली मिळाले. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाचा के. कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला. महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब २०१० सालीच यावर भुमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून स्वत: मी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पॉलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा. समीर भुजबळ यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला.

...तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला नसता

केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. हा पत्र व्यवहार सोबत जोडला आहे. त्यांनी हा डाटा कोर्टाला सादर केला असता तर ओबीसी आरक्षणाला धक्काच लागला नसता. मात्र तसे न करता, फडणवीस सरकारने ५ वर्षे वाया घालवली. केंद्र सरकार भाजपाचे असताना हा डाटा त्यांनी का मिळवला नाही ? किमान त्यांनी राज्यापुरता ५ वर्षात असा डाटा परत वेगळा सर्व्हे करून का जमवला नाही ? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी यावेळी उपस्थित केला.

तत्कालीन भाजपा सरकारवर आरोप

२०१९ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ३१ जुलै २०१९ ला फडणवीस सरकारने  थातूरमातूर अध्यादेश काढला, ज्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या. हा अध्यादेश काढल्यांनंतर चार महिने फडणवीसांचेच सरकार होते. त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवून त्याचे कायद्यात रुपांतर का केले नाही ? ५ वर्षात फडणवीसांनी नियमित १५ व काही विशेष अधिवेशने घेतली. मग ३१ जुलै २०१९ ला अध्यादेश काढण्याऐवजी एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवुन ओबीसी आरक्षणाचा कायदा का केला नाही ? असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला.