"ठाकरे सरकारचं षडयंत्र हाणून पाडणार"; OBC आरक्षणावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघात

सरकारची नियत साफ असेल तर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याची गरज भासणार नाही असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ठळक मुद्देजोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत येत नाही तोवर भाजपा शांत बसणार नाहीहे सरकार दोन समाजाला आमनेसामने आणण्याचा प्रयत्न करत आहेओबीसी आरक्षण संपवण्याचं काम या सरकारने केले आहे

मुंबई - OBC आरक्षणाबाबत आपलं सरकार असताना ५ जिल्ह्यात ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षण झाल्याची केस होती. मात्र आता या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ५० टक्क्यांहून कमी असलेल्या जिल्ह्यातूनही ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी झालं आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इम्पिरिकल डेटा तयार करून तो केवळ सुप्रीम कोर्टात द्यायचा होता आणि त्यातून अधिक वेळ आपल्याला घेता आला असता. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या ७ वेळा तारखा घेऊनही राज्य सरकारनं पुढाकार घेतला नाही. काही जिल्ह्यात ५० टक्क्याहून जास्त आरक्षण झालं आहे कोर्टाने हवा तो निर्णय घ्यावा असं प्रतिज्ञापत्र दिलं असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सरकारवर केला आहे.

मुंबईत भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, ठाकरे सरकारने फक्त वेळकाढूपणा केला. मूळ केस ५ जिल्ह्यातील ५० टक्क्याच्या वर आरक्षणाची होती परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकही जागा ओबीसींसाठी आरक्षित नाही. ओबीसी आरक्षण संपवण्याचं काम या सरकारने केले आहे. ४ मार्च २०२१ सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला त्यानंतर मी विधानसभेत सांगितले अद्यापही वेळ गेला नाही. कोर्टाने इम्पिरिकल डेटा मागितला आहे. जनगणनेची आवश्यकता नाही. हे मी महाधिवक्त्यासमोर मांडले. त्यांनीही ते मान्य केले. सगळीकडून लाथा पडल्यानंतर आता सरकारने मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इम्पिरिकल डेटा जमवण्याचं काम सुरु केले असं त्यांनी सांगितले.

LIVE । वसंत स्मृती, मुंबई येथे आयोजित महाराष्ट्र भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीतून#OBC#OBCReservationhttps://t.co/U4A8OauWgg

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 19, 2021

तसेच सरकारची नियत साफ असेल तर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याची गरज भासणार नाही. टाइमपास करणं सरकारने बंद केले आहे. जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत येत नाही तोवर भाजपा शांत बसणार नाही. फेब्रुवारी निवडणुकापूर्वी ओबीसी राजकीय आरक्षण परत द्यावं. हे किती लबाडी करतायेत हे जनतेपर्यंत पोहचवा. सरकारची लबाडी लोकांपर्यंत आणावी लागेल. भाजपाचा संघर्ष सुरूच राहील. ओबीसीमध्ये ३५० जाती आहेत त्यातील २५० जाती खूप लहान आहे. त्यांची लोकसंख्या विखुरलेली आहे. या सगळ्यांना एकत्रित करून संघटित करा. भारतीय जनता पार्टी ओबीसींची पार्टी आहे. मराठा आरक्षण देताना त्यात ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण देण्याचं कामही आपण केले. परंतु हे सरकार दोन समाजाला आमनेसामने आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून दोन समाजात वाद होऊन भांडणं लावायची आणि वेळ काढण्याचं हे धोरण सरकार करतंय. मात्र सरकारचा हा डाव भारतीय जनता पार्टी हाणून पाडेल. सामाजिक सलोखा ठेवत ओबीसींच्या आरक्षणासाठी संघर्ष करेल असा विश्वास देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला.