...अन्यथा देशात तुर्कीसारखी परिस्थिती; रोहित पवारांनी लिहीला रोखठोक लेख

रोहित पवार यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर एक सविस्तर लेखच लिहीला आहे.

ठळक मुद्देलोकशाहीच्या मुद्द्यावरुन रोहित पवार यांनी केंद्रावर साधला निशाणादेशात हुकुमशाहीचा उदय होत असल्याचाही खळबळजनक दावालोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असल्याचं मत

मुंबई
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी देशाची राज्यघटना आणि लोकशाहीच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. 

"लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं अन्यथा तुर्की सारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही", असा इशाराच रोहित पवार यांनी दिला आहे. 

रोहित पवार यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर एक सविस्तर लेखच लिहीला आहे. यात त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि हुकूमशाही भूमिकेवर जनतेचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. "राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या संघराज्य पद्धतीला जपण्याची जबाबदारी मोठा भाऊ म्हणून केंद्राची आहे. पण आज या गाभ्यालाच तडा जातो की काय? अशी भीती वाटू लागली आहे", अशी टीका रोहित पवार यांनी केंद्रावर केली आहे. 

राज्यघटनेचा गाभा असलेल्या संघराज्य पद्धतीला जपण्याची जबाबदारी मोठा भाऊ म्हणून केंद्राची आहे. पण आज या गाभ्यालाच तडा जातो की काय, अशी भीती वाटू लागलीय.... याकडं जागरूक नागरिक, अभ्यासक, पत्रकार यांनी डोळसपणे पाहून त्याविरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे..https://t.co/fkUHmrnzeipic.twitter.com/Jr31v8waRh

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) December 23, 2020

देशात लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा घणाघाती आरोप देखील रोहित पवार यांनी केला आहे. "शेजारील राष्ट्रांमधील लोकशाही लोप पावत असताना आपल्या राज्यघटनेने दिलेल्या तत्त्वांमुळे आपली लोकशाही मात्र सदृढ होत राहिली आणि आज तीच तत्वे पायदळी तुडवली जात आहेत. कृषी कायदे, जीएसटी भरपाई, राज्यांना कर्ज देताना घातलेल्या अटी, राज्यांची सरकारे पाडण्याचा घाट, सीबीआय, ईडी सारख्या संस्थांचा गैरवापर यासारख्या माध्यमातून संघराज्यीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत आहे", असा थेट आरोप पवार यांनी केला आहे.

कृषी कायद्यांवरुनही साधला निशाणा
कृषी कायदे हा तसा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने केंद्राने राज्यासाठी 'मॉडेल अॅक्ट'च्या धर्तीवर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणं अपेक्षित होतं. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर एक व्यापक चर्चा झाली असती, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.