निवडणुकीच्या शक्यतेने राजकीय पक्ष सावध पवित्र्यात

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष रंजक अवस्थेत पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी सुनावणीने वेग घेतलेला असताना निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ह्यशिवसेनाह्ण हे नाव व धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह बहाल केले आहे.

ठळक मुद्देसत्तेच्या साठमारीत बळीराजाकडे सगळ्यांचे दुर्लक्षसेनेला आता दोन्ही कॉंग्रेसशी जुळवून घ्यावे लागेलसहावीच्या विद्यार्थ्याचा उपचारात हलगर्जीपणा

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष रंजक अवस्थेत पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी सुनावणीने वेग घेतलेला असताना निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ह्यशिवसेनाह्ण हे नाव व धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह बहाल केले आहे. जनमानसात त्याची काय प्रतिक्रिया उमटते, याविषयी मतमतांतरे आहेत. कसबा व पिंपरी-चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचा उमेदवार नसल्याने जनमत आता कळणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुका होतील, तेव्हा जनमताचा कौल कळेल. अपात्रतेसंबंधी काय निर्णय लागतो, हे बघून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. युती सरकारच्या कामाचा वेग पाहता मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता नसली तरी लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. आघाडी व शिवसेना-भाजप युती असा दुरंगी सामना रंगेल. मात्र, स्थानिक पातळीवर समीकरणे वेगळी राहतील. ही शक्यता लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष सावधगिरीच्या पवित्र्यात आहे.

सत्तेच्या साठमारीत बळीराजा वाऱ्यावर

राज्यात सुरू असलेल्या सत्तेच्या साठमारीत बळीराजाकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. निर्यात बंदी असल्याने कांद्याचे भाव घसरले आहेत. कांदा उत्पादक हवालदिल झाला आहे. जगभरात कांद्याची टंचाई असताना त्याचा लाभ उठवला जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. नाफेडने हस्तक्षेप करून कांदा खरेदी करण्याची गरज आहे. मात्र केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व पालकमंत्री दादा भुसे हे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देत आहेत. हीच स्थिती द्राक्ष उत्पादकांची आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव द्राक्षाला मिळत आहे. भाजीपाल्याचे भावदेखील मातीमोल आहेत. एकीकडे शेतकऱ्याला दोन रुपयाने विक्री करावा लागणारा कांदा ग्राहकाला मात्र ३० रुपये किलोने मिळतो. उत्पादक व ग्राहक यांच्यात व्यापाऱ्याला मलिदा मिळतोय. शेतकरी देशोधडीला लागतोय. शेतकऱ्यांचा असंतोष प्रकट होऊ लागला आहे. पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला होता. खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ घालण्यात आली. हा उद्रेक लक्षात घ्यायला हवा. शेतकरी आंदोलनाचा अनुभव ताजा आहे.

आघाडीतील वर्चस्वाला धक्का

भाजप-शिवसेना युती म्हणून लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढवूनदेखील सत्तेतील दुय्यम पद नाकारून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणाऱ्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व त्यांच्या गटाला पक्षाचे नाव, चिन्ह गमावल्याने मोठा धक्का बसला आहे. शरद पवार यांच्या खेळीने महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्याने त्यांचा शब्द प्रमाण मानला जातो. तरीही शिवसेनेतील बंडासंदर्भात पवार यांची भूमिका आणि वक्तव्ये यातून भविष्यातील सूचना होत आहे. शिवसेनेला आघाडीत असलेले महत्त्व आता पूर्वीप्रमाणे राहणार नाही, हे स्पष्ट आहे. सेनेला आता दोन्ही कॉंग्रेसशी जुळवून घ्यावे लागेल. याचा परिणाम स्थानिक राजकारणावर दिसून येत आहे. सिन्नर, निफाड, नांदगाव अशी उदाहरणे घेतली तरी सेनेच्या वाट्याला असलेल्या जागांवर आघाडीत राष्ट्रवादीचा दावा आहे. सेनेतील इच्छुक त्यामुळे अस्वस्थ आहेत. ही स्थिती ठाकरे कशी हाताळतात, हे बघणे रंजक ठरेल.

राऊत, बडगुजर आता लक्ष्य

शिवसेना-भाजप सरकारवर न्यायालयीन कारवाईची टांगती तलवार असली तरी आठ महिन्यांत निर्णयाचा धडाका लावून त्याची प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात दोन्ही पक्ष आघाडीवर आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचा भरभक्कम पाठिंबा त्यांना आहे. पंतप्रधानांचा दोनदा मुंबई दौरा आणि अमित शहा यांचा नागपूर, पुणे व कोल्हापूर दौरा पाहता केंद्र सरकारने आता महाराष्ट्राला झुकते माप द्यायचे ठरवलेले दिसते. हे करीत असताना राज्य सरकार व मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यावर टीकास्त्र सोडणाऱ्या नेत्यांवर कारवाईचा धडाका लावला जात आहे. नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड यांच्यानंतर संजय राऊत हे लक्ष्य आहेत. १०० दिवस कारागृहात जाऊन आल्यानंतरही राऊत घाबरलेले नाहीत. त्यांच्याविरुद्ध आता ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल होत आहेत. नाशिकचे त्यांचे सहकारी सुधाकर बडगुजर यांची जुनी प्रकरणे उकरून काढली जात आहेत. दडपशाहीचा परिणाम होऊ शकतो, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.

आरोग्य यंत्रणेच्या अनास्थेने विद्यार्थ्यांचे बळी

कोरोनानंतर आरोग्य यंत्रणेच्या सुधारणेसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला. पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावला. औषधी पुरवठा सुरळीत राहील, याकडे लक्ष देण्यात आले. मात्र, मानसिकतेमध्ये बदल होत नसेल तर सरकार तरी काय करेल ? या खात्याच्या केंद्रीय राज्यमंत्री नाशिकच्या असूनही त्या एकट्या काय करू शकणार आहेत? अशाच दोन घटना अंतर्मुख करणाऱ्या आहेत. दिंडोरी तालुक्यातील जोपूळ येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेतील संकेत ज्ञानेश्वर गालट या सहावीच्या विद्यार्थ्याचा उपचारात हलगर्जीपणा झाल्याने मृत्यू झाला. पन्हाळपाटी या अकोले तालुक्यातील गावात प्रगती वाघ या बारावीच्या विद्यार्थिनीला सर्पदंश झाला, राजापूर (ता. येवला) येथील आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे या विद्यार्थिनीचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला. ह्यविश्वगुरूह्ण म्हणून देशाची ओळख बनविण्याचा प्रयत्न होत असताना उपचाराअभावी मुले अकाली मृत्यू पावत असतील तर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी जागेवर राहत नाही, आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षक त्यांची जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर यापेक्षा वेगळे काय घडणार आहे?