आचारसंहितेचे बुजगावणे

देशभरात आचारसंहितेच्या ठिकऱ्या उडत असताना, निवडणूक यंत्रणा काय करतेय? या परिस्थितीला कोणत्या बाबी कारणीभूत आहेत, आचारसंहितेतील पोकळ तरतुदी, यंत्रणांची उदासीनता, की नेतेमंडळीत बळावलेली कुणालाही न जुमानण्याची प्रवृत्ती?

- जितेंद्र कालेकर

ठाणे ग्रामीणमध्ये २०१४ च्या निवडणुकीत आचारसंहितेचे १२ दखलपात्र गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी केवळ एका प्रकरणात १२०० रुपये दंडाची शिक्षा आरोपीला झाली. यावेळी आचारसंहिता लागू झाल्यापासून १९ एप्रिलपर्यंत केवळ दोन दखलपात्र गुन्हे ठाणे ग्रामीणमध्ये दाखल झाले आहेत. ही परिस्थिती पाहता, आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे दाखल करण्याची केवळ औपचारिकता यंत्रणांकडून पार पाडली जाते की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक, आचारसंहितेचे धिंडवडे देशभरात निघत आहेत. समाजाने ज्यांना आदर्श मानावे, त्या नेतेमंडळीत वादग्रस्त विधाने करण्यात जणूकाही स्पर्धाच रंगली आहे. देशभरात आचारसंहितेच्या ठिकऱ्या उडत असताना, निवडणूक यंत्रणा काय करतेय? या परिस्थितीला कोणत्या बाबी कारणीभूत आहेत, आचारसंहितेतील पोकळ तरतुदी, यंत्रणांची उदासीनता, की नेतेमंडळीत बळावलेली कुणालाही न जुमानण्याची प्रवृत्ती? याच सर्व प्रश्नांचा घेतलेला हा धांडोळा..

आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा आणि पोलीस यंत्रणा कसोशीने प्रयत्न करते. त्यासाठी रात्रंदिवस निरीक्षक, सूक्ष्म निरीक्षक यांच्यासह आयएएस दर्जाचे अधिकारीही करडी नजर ठेवून असतात. गेल्या २० वर्षांमध्ये आदर्श आचारसंहितेत काळानुरूप बºयाच प्रमाणात बदल झाले. निवडणूक प्रचाराचे २५ वर्षांपूर्वी जे अवाढव्य स्वरूप होते, त्यात आदर्श आचारसंहितेमुळे आमूलाग्र बदल झाले आहेत. एकीकडे कसोशीने या आचारसंहितेचे पालन होते की नाही, हे पाहण्यासाठी झटणारी पोलीस आणि महसूल यंत्रणा, तर दुसरीकडे अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होऊनही फारशी शिक्षा किंवा मोठी दंडाची रक्कम भरावी लागत नसल्यामुळे राजकारण्यांमध्ये या कायद्याविषयी म्हणावी तितकी जरब नसणे, हा एकप्रकारचा विरोधाभासच म्हणावा लागेल.

भारताचे तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी आदर्श आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सुुरुवात केली. निवडणूक काळामध्ये आचारसंहितेसंदर्भातील बहुतेक गुन्हे हे भारतीय दंड विधानाच्या कलम १७१ मध्ये नोंदवले जातात. यामध्ये दखलपात्र आणि अदखलपात्र अशा दोन्ही स्वरूपांच्या गुन्ह्यांची नोंद होते. अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये साधी अटक देखील होत नाही; पण दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये तत्काळ अटकेचीही तजवीज अनेक गुन्ह्यांमध्ये आहे. मतदारराजाला लाच किंवा बक्षीस देणे अथवा आमिष दाखवणे, तसेच अशा प्रकारची लाच किंवा बक्षीस स्वीकारणे, हा अदखलपात्र (एनसी) गुन्हा असला, तरी न्यायालयाच्या परवानगीने पोलीस यात पुढील तपास करू शकतात. भारतीय दंड विधानाच्या कलम १७१ बी, १७१ ई नुसार दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात एक वर्ष कैद किंवा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा गुन्हा सिद्ध झाल्यास होऊ शकतात.

एखाद्या उमेदवाराला, मतदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तीला धमकी देणे अथवा निवडणुकीचे कामकाज खुल्या वातावरणामध्ये होण्यास अडथळा निर्माण करणे, हाही अदखलपात्र गुन्हा ठरतो. यातही न्यायालयाच्या परवानगीने पोलिसांनी तपास केल्यावर दोषसिद्धीनंतर शिक्षेची तरतूद आहे.

एखाद्या उमेदवाराच्या निवडणूक निकालावर विपरित परिणाम होईल, अशा उद्देशाने त्याच्या चारित्र्याबद्दल खोटे विधान करणाºयाविरुद्धही १७१ जी नुसार अदखलपात्र गुन्हा (एनसी) दाखल होऊ शकतो. यातही दंडाची तरतूद आहे. उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय इतर व्यक्तींनी त्या उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी खर्च करणे, यावरूनही १७१ एच नुसार एनसी दाखल होते. यात ५०० रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. निवडणूक खर्चाचा हिशेब न ठेवणाºयाविरुद्धही १७१ नुसार एनसी दाखल करता येते. यातही ५०० रुपये दंडाची तरतूद आहे.

दुसºया मतदाराच्या नावाने मतदान (बोगस) करणे, हा मात्र दंड संहितेच्या १७१ डी आणि १७१ एफ नुसार दखलपात्र गुन्हा होतो. यात संबंधिताला त्वरित अटक केली जाते. राष्टÑीय एकात्मतेला बाधा होईल, अशा प्रकारे मतप्रदर्शन करणे, हादेखील दखलपात्र गुन्हा होतो. यात मात्र तीन वर्षे कैद किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. मतदारांना भीती दाखवून लोकांच्या स्वस्थपणाविरुद्ध गुन्हा करण्यास प्रवृत्त होण्याच्या दृष्टीने एखादा मजकूर प्रसिद्ध केल्यास किंवा व्हायरल केल्यास त्याविरुद्धही दखलपात्र गुन्हा नोंद होतो. त्यालाही तीन वर्षे कैदेची किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याशिवाय, एखाद्या वर्गाला किंवा मंडळाच्या व्यक्तीस दुसºया वर्गाविरुद्ध कोणताही गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी एखादा मजकूर प्रसिद्ध केला किंवा पसरवला तर तोही दखलपात्र गुन्हा आहे. यालाही तीन वर्षे कैदेची तरतूद आहे.

एखाद्याला उमेदवार म्हणून राहण्यासाठी किंवा माघार घेण्यासाठी ठरावीक उमेदवाराला मत देण्यासाठी लाच देणे, देण्याचा प्रयत्न करणे किंवा आमिष दाखवणे अथवा स्वीकारणे हादेखील निवडणुकीतील गंभीर प्रकार म्हणून नोंद होतो. याची निवडणूक आयोगाकडून गंभीर दखल घेतली जाते. कलम १२३ (२) १ ते ५ नुसार लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमानुसार उमेदवाराला किंवा त्याच्याशी संबंधितास धमकावणे किंवा निवडणुकीच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यासाठी एक हजारापर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
मतदानकेंद्र ताब्यात घेणे आणि शासकीय कर्मचाºयाचा निवडणुकीत फायदा होण्यासाठी उपयोग करून घेणे हेदेखील दखलपात्र गुन्हे आहेत. याशिवाय, प्रत्येक उमेदवाराला लोकसभा निवडणुकीसाठी ७० लाखांच्या खर्चाची मर्यादा आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर दैनंदिन खर्च निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक आहे. खर्चाचा तपशील न दिल्यास १७१ एच आणि १७१ आय प्रमाणे गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

प्रत्येक उमेदवाराने परवाना घेऊनच वाहनांचा वापर करणे आवश्यक आहे. परंतु, तीनपेक्षा जास्त वाहनांचा वापर करता येणार नाही. पण, हल्ली प्रचार रॅली पाहिल्यास हा कायदा तर अक्षरश: पायदळी तुडवल्याचेच पाहायला मिळते. प्रत्येक रॅलीमध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले जाते. वाहनाच्या परवानगीचे स्टीकर वाहनाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. शासकीय किंवा निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रचारात भाग घेता येणार नाही. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. प्रकाशक आणि मुद्रक यांनी किती प्रचारपत्रके छपाई केली, याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाºयांना देणेही गरजेचे आहे. अन्यथा, लोकप्रतिनिधी अधिनियमानुसार कारवाई होऊ शकते.

प्रचाराचे फलक, बॅनर किंवा पत्रकावर मुद्रक व प्रकाशक यांचे नाव, पत्ता आणि संख्या असल्याशिवाय ते प्रसिद्ध करता येणार नाही. तसे न केल्यास दोन हजारांचा दंड आणि सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद आहे. हाणामाºया, गोळीबार करणे, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न करणे, दोन पक्षांमध्ये दंगल असे गुन्हेही दखलपात्र म्हणून नोंदवले जातात.

शासकीय आणि निमशासकीय विश्रामगृहाचा वापर कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणुकीसाठी करता येणार नाही. प्रचारासाठी सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेतच स्पीकरचा वापर करता येईल. शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थळांजवळ स्पीकरला परवानगी नाही. वाहन चालू असताना स्पीकर बंद ठेवावा. (आता हा नियमदेखील पोलिसांच्या साक्षीने अनेकदा पायदळी तुडवल्याचे पाहायला मिळते.) याशिवाय, मतदानकेंद्रावर गैरवर्तन, मतदानाच्या दिवशी मद्यविक्री किंवा वाटप करणे, मते मागण्यासाठी लाच देणे, तोतयागिरी, खोटे कथन करणे, अवैधपणे पैसे खर्च करणे, मोठे कटआउट आणि बॅनर्सवरील खर्च, वाहनांचा गैरवापर, निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी किंवा निवडणुकीच्या दिवशी जाहीर सभा घेणे, मतदानकेंद्रात किंवा परिसरात प्रचार करणे, तसेच मतदानाच्या वेळी वाहने अवैधपणे भाड्याने आणणे, तसेच सरकारी कर्मचाºयांनी निवडणूक एजंट, मतदान एजंट म्हणून काम करणे, बेकायदेशीरपणे झेंडे लावणे, विद्रूपीकरण करणे, विनापरवानगी मिरवणूक काढणे आणि मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड बाळगणे असे अनेक प्रकारचे गुन्हे आदर्श आचारसंहितेच्या कक्षात येतात. अनेकदा पोलीस त्यांची प्रभावीपणे कार्यवाही करतातही. अनेकदा असे गुन्हे दाखल न करण्याबाबत पोलिसांवर दबावही असतो. बºयाचदा, लोकप्रतिनिधी हेच पुढे पदाधिकारी, मंत्री होणार असल्यामुळे किंवा त्यांचा प्रभाव असल्यामुळेही पोलीस असे गुन्हे दाखल करण्यास धजावत नाहीत. जर गुन्हे नोंदवले गेलेच, तर त्यासाठीचे पुरावे गोळा करताना पोलिसांची चांगलीच कसरत होते. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहजतेने पुरावे मिळणे आणि ते मिळवणे, हा एकप्रकारे कौशल्याचा भाग असतो आणि हे सर्व झाल्यानंतर प्रत्यक्ष न्यायालयात हे गुन्हे किती तग धरतात, हा एक संशोधनाचा भाग असतो.

2014 साली ५३ गुन्हे दाखल, केवळ तीन गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा
गेल्यावेळी लोकसभा निवडणुकीमध्ये ठाणे शहर आणि ग्रामीण पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रातील ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण या तिन्ही मतदारसंघांमध्ये आदर्श आचारसंहिता भंगाचे अवघे ५३ गुन्हे दाखल झाले. त्यातील केवळ तीन गुन्हे सिद्ध होऊन संबंधितांना शिक्षा झाली. त्यामुळे आदर्श आचारसंहितेबाबत इतका बागुलबुवा होत असला, तरी प्रत्यक्षात हे गुन्हे दाखल होणे, ते पुराव्यानिशी सिद्ध होणे आणि हे सर्व झाल्यानंतर त्यांना न्यायालयातून केवळ

1200 आणि १५०० रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होणे, हा एकदमच विरोधाभास असल्याचे पोलीस आणि राजकीय नेतेही खासगीत मान्य करतात. जिथे 70 लाखांच्या खर्चाची मर्यादा आहे, तिथे शिक्षा आणि दंडाच्या रकमेतही वाढ होणे, अपेक्षित आहे. तरच, या कायद्याची जरब आणि धाक लोकप्रतिनिधींमध्ये राहील. अन्यथा, आचारसंहितेचा कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी एक प्रकारे फार्सच ठरण्याची शक्यता आहे.

काय होता तो प्रकार...

भाईंदर येथे जितू मेहता आणि सुरेश शाह यांनी ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी कोणतीही परवानगी न घेता प्रचार कार्यालय सुरू केले.
तसेच व्हिडीओ प्रसारणाद्वारे प्रचार करून भाजपचे बॅनर लावून आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला होता. याच प्रकरणामध्ये भरारी पथकाने भाईंदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. पुढे या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयाने या दोघांना १२०० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

2019 ची लोकसभा निवडणुकीची ११ मार्च पासून आचारसंहिता लागू झाली, तेव्हापासून १९ एप्रिलपर्यंत दोन दखलपात्र, तर तीन अदखलपात्र गुन्हे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दाखल झाले आहेत.

दोन गुन्ह्यांमध्ये 1500 रुपये दंडाची आणि न्यायाधीश उठेपर्यंत उभे राहण्याची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात 2014 मध्ये आदर्श निवडणूक आचारसंहिता भंगप्रकरणी ४१ गुन्हे दाखल झाले होते. या ४१ पैकी १७ गुन्हे आजही न्यायप्रविष्ट आहेत.