Article 370: “जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले गेले हे चांगलेच झाले, पण...”: राकेश टिकैत

Article 370: शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी यावर भाष्य केले असून, जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवले गेले हे चांगलेच झाले, असे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देराकेश टिकैत यांचे कलम ३७० वर भाष्यजम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे नुकसान होत असल्याचा दावाशेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करावे लागले याचा विचारही केला नव्हता - टिकैत

नवी दिल्ली:जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतची बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीला जम्मू-काश्मीरमधील १४ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. या सर्वपक्षीय बैठकीत काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यानंतर या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापताना पाहायला मिळत आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यानंतर आता शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी यावर भाष्य केले असून, जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवले गेले हे चांगलेच झाले, असे म्हटले आहे. (rakesh tikait statement over farmers protest and jammu and kashmir article 370)

जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवणे मोठी गोष्ट होती. आता तेथील समस्या संपुष्टात येतील, असे वाटले होते. मात्र, तसे झाले नाही. अनुच्छेद ३७० हटवल्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे नुकसान होत आहे, असा दावा राकेश टिकैत यांनी केला आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. 

“जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० पुन्हा लागू होईल ही अपेक्षा ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल”: ओमर अब्दुल्ला

आता पॅकेजही मिळत नाही

आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या जनतेसोबत आहोत. अनुच्छेद ३७० हटवणे ही चांगली बाब असली, तरी त्यामुळे आता स्थानिकांना पॅकेज मिळणे बंद झाले आहे. वीज, वाहतूक यांवर मिळत असलेले अनुदान बंद झाले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिकांना पूर्वीप्रमाणे पॅकेजस, अनुदान सुरू राहिली पाहिजेत, अशी मागणी करत जनतेचे नुकसान होता कामा नये, असे राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केले आहे. 

“जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका लढवणार नाही”

याचा कधीही विचारच केला नव्हता

स्वतंत्र भारत देशात कधी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करावे लागेल, याचा विचारही केला नव्हता. शेतकरी आणि सरकारमधील चर्चा पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी पत्रही पाठवले होते. मात्र, काही झाले, तरी कायदा मागे घेतला जाणार नाही. अन्य मुद्द्यांसाठी चर्चेला यावे, असे उत्तर मिळाले. केंद्रीय कृषी कायद्यावर ठोस उपाय निघेल, असे आताच्या घडीला तरी वाटत नाही, असे राकेश टिकैत यांनी यावेळी बोलताना नमूद केले.  

नरेंद्र मोदी PM आहेत, BJP नेतेही; जमीन घोटाळा झालाच कसा? अयोध्येतील साधुंचा सवाल

दरम्यान, गतवर्षीच्या २६ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक महिन्याच्या २६ तारखेला विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या नियमांमुळे आंदोलनस्थळी गर्दी कमी आहे. मात्र, आगामी काळात शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनस्थळी जमतील. तसेच या प्रकरणी ठोस निर्णय, तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाही, याचा पुनरुच्चार राकेश टिकैत यांनी केला.