अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र - नवाब मलिक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 24, 2021 06:02 AM2021-03-24T06:02:53+5:302021-03-24T06:03:30+5:30
आमदार फोडता येत नाही म्हणून आता अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे काम भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः करत आहेत
मुंबई : रश्मी शुक्ला या अनधिकृत फोन टॅप करत होत्या म्हणूनच त्यांना वेगळ्या प्रकारची शिक्षा देऊन बदलण्यात आले. महाविकास आघाडी सरकार बनत असताना सर्वात महत्त्वाचे जे नेते होते त्यांचे फोनसुद्धा टॅप करण्याचे उद्योग रश्मी शुक्ला यांनी केल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
आमदार फोडता येत नाही म्हणून आता अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे काम भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः करत आहेत, असा आरोप करतानाच फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेली माहिती चुकीच्या पद्धतीने सांगण्यात आल्याचे मलिक म्हणाले. राज्यपाल,मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांची हालचाल, पोलीस रेकॉर्ड फडणवीस यांनी सादर केले. ते सादर करत असताना ही हालचाल होती की नाही हे मला माहिती नाही, असे सांगून फडणवीस जाणीवपूर्वक भ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला आहे.
भाजपने या देशात कर्नाटकचे सरकार पाडले. उत्तराखंड, ईशान्य भारतात सरकार बदल केला. त्यांना महाराष्ट्रात आमदार फोडता येत नाही म्हणून त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करून हे सरकार बदलता येते का, हा प्रयत्न भाजप करत आहे. परंतु आमच्याकडे पूर्ण बहुमत आहे. जोपर्यंत सरकार फ्लोअरवर बहुमत सिद्ध करू शकत नाही तोवर कुठले सरकार सत्तेपासून दूर करता येत नाही. ते अधिकार राज्यपाल किंवा केंद्र सरकारला नाही, याची आठवण मलिक यांनी करून दिली.
सल्ल्याचे कागदही फडणवीस यांनी दाखवावेत
सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी फडणवीस यांनी महाभियोक्ता यांचा सल्ला घेतला होता, असे सांगितले आहे. मग त्यांनी घेतलेल्या सल्ल्याचे कागदही फडणवीस यांनी दाखवले पाहिजेत. असे कुठलेही रेकॉर्ड सरकारमध्ये नाही, असा दावाही मलिक यांनी केला. पहिल्या दिवसापासून फडणवीस महाराष्ट्राची दिशाभूल करत होते. खोटे सांगून सरकारला बदनाम करण्याचे काम त्यांनी केले. परमबीरसिंग यांनी त्यांच्या चार अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत निर्णय घेऊन सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा घेतले, त्यासाठी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांचा आदेश नव्हता, असेही मलिक म्हणाले.