Chandrakant Patil: राज्यपालांचे वय झालंय मग पवारांचं वय झालं नाही का?; भाजपाची शरद पवारांवर खरमरीत टीका

भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील(Chandrakant Patil) यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेतली. यात शरद पवारांवर निशाणा साधला. 

कोल्हापूर – राज्यपाल नियुक्त १२ जागांच्या निवडीवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपा यांच्यातील संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. हायकोर्टानं १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरुन नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर टीका केली होती. त्यावरून भाजपाने पवारांना खरमरीत टोला लगावला आहे.

भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील(Chandrakant Patil) यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेतली. यात शरद पवारांवर निशाणा साधला. चंद्रकांतदादा म्हणाले की, शरद पवारांचे भाषण ऐकून मती गुंग झाल्यासारखं आहे. खोटं बोला पण रेटून बोला याची प्रचिती आज आली. माझं आव्हान आहे मंत्रालयात सगळ्या प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांना बोलवा आणि काय खरं, खोटं एकदाच होऊन द्या. देवेंद्र फडणवीसांनी हायकोर्टात जे मराठा आरक्षण टिकवले ते सुप्रीम कोर्टात टिकवणं तुम्हाला का जमलं नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

तसेच गावोगावी राष्ट्रवादी खोट्या सभा घेणार असेल तर त्यांच्यामागे आम्हीदेखील पोलखोल सभा घेत त्यांच्या खोटेपणाचा बुरखा फाडणार आहे. मराठा आरक्षण अंगावर शेकलं म्हणून शरद पवार(Sharad Pawar) आता पुढे येऊन खोटं बोलत आहेत. ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही असं सांगता केंद्रात तुम्ही सत्तेत असताना झोपा काढत होता का? तुम्ही ज्या ज्या गावांत सभा घेणार म्हणता, खोटं सांगणार तिथे भाजपा तुमची पोलखोल करणारी सभा घेणार आहे असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

जातीवादाचा मुद्दा राष्ट्रवादीच्या जन्मानंतरच आला, राज ठाकरेंच्या टीकेला पवारांचं उत्तर #SharadPawar#RajThackerayhttps://t.co/aXNtGCRBXM

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 16, 2021

तसेच राज्यपालांचे वय झालंय आणि पवारांचे वय झालं नाही का? त्यामुळे शरद पवारांनी वयावर बोलू नये. राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही हे न्यायालयानं म्हटलं आहे. राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे. परंतु ते निर्णय ठराविक काळातच घ्यावेत असा कुठेही कायदा नाही असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हणत शरद पवारांवर खरमरीत टीका केली आहे.

शरद पवारांची केंद्र सरकारवर टीका  

केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बैठक घेऊन घटनादुरूस्ती करून SEBC ( Socio- Economically Backward Class) ची ओळख पटवणे व तसा दर्जा देणे याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. बहुतांश राज्यांनी कमाल ५०% आरक्षण मर्यादा यापूर्वीच पार केली आहे. या राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या निकालातील भौगोलिक कसोटी,सामाजिक कसोटीचे निकष पूर्ण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे राज्यांना ५०% कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार देणे ही फसवणूक आहे. केंद्रसरकारने यापूर्वीच राज्यघटनेमध्ये १०३वी घटना दुरूस्ती करून १५(६) व १६(६) ही कलमे दाखल करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी १०% वाढीव आरक्षण दिले आहे व इंद्रा साहनी केस प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती हाच एक पर्याय शिल्लक राहतो असं त्यांनी म्हटलं आहे.