Maratha Reservation: “देवेंद्र फडणवीसांना कायद्याचे जास्त ज्ञान; त्यांचाही वकिली सल्ला घेऊ”; संजय राऊतांचा टोला

Maratha Reservation: शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे.

नवी दिल्ली:मराठा आरक्षण आणि यासंदर्भातील १०२ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधक भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहे. ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केंद्राकडे बोट दाखवले आहे. तर, सरकारला आरक्षण द्यायचेच नाही, असा दावा भाजप करत आहे. यातच आता शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली असून, देवेंद्र फडणवीसांना कायद्याचे जास्त ज्ञान; त्यांचाही वकिली सल्ला घेऊ, असा खोचक टोलाही लगावला आहे. (sanjay raut criticizes devendra fadnavis on 102 amendment bill and maratha reservation)

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशात १०२ व्या घटनेच्या दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांचा पाठिंबा असल्यामुळे ते संमत होईल, असे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात संजय राऊत यांनी मीडियाशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. आरक्षणाबाबतची अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्याबाबत काय करायचे हे राज्य ठरवेल. त्यात कोणताही कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही काळजी घेऊ. केंद्रानेही घ्यावी, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. 

PM मोदींची UNSC मध्ये पंचसुत्री; रशियाने मानले भारताचे आभार, व्लादिमीर पुतिन म्हणाले...

आम्ही त्यांच्या मतांचा आदर करतो

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यांना कायद्याचे पेच जास्त माहीत आहेत. आम्ही त्यांच्या मतांचा आदर करतो. काही वकिली सल्ला लागला तर सरकार नक्कीच त्यांचा सल्ला घेईल. हा काही राजकीय मानपानाचा विषय नसून एका मोठ्या समाजाला मदत करण्याचा हा विषय आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.

नीरव मोदीला दिलासा! लंडन हायकोर्टाने दिला महत्वाचा आदेश; भारत वापसीला ब्रेक लागणार? 

राज्य आरक्षण देऊ शकेल की नाही याची शंका

राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार दिला तरी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याने वाढवता येणार नाही. त्यामुळे राज्यांना अधिकार मिळूनही राज्य आरक्षण देऊ शकेल की नाही याची शंका आहे. तरीही केंद्र सरकारने जे पाऊल टाकले त्याकडे आम्ही सकारात्मक दृष्टीने पाहतो. त्यावर लोकसभेत चर्चा होईल. राज्यसभेतही होईल. आम्ही पूर्णपणे या जनतेच्या हिताच्या बिलाला पाठिंबा देत आहोत, असे संजय राऊत यांनी नमूद केले. 

आता बुलेट ट्रेनने अयोध्येला जाता येणार; दिल्ली-वाराणसी मार्गावर १२ स्थानके निश्चित!

दरम्यान, १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. खरे तर केंद्र सरकारची आधीपासूनच ही भूमिका होती. आरक्षण ठरवण्याचा अधिकार राज्यांकडेच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत, असे सांगत ठाकरे सरकारला आरक्षण द्यायचेच नाही. त्यामुळे नवनवीन गोष्टी आणून वेळकाढूपणा केला जात आहे, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.