‘शिट्टी’ वाजणार नाही, बविआसाठी रिक्षाच!

शिट्टी हे चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाला बहुजन विकास आघाडीने दिलेले आव्हान फेटाळून लावत ते निवडणूक चिन्ह मुक्त करण्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सोमवारी नकार दिला

पालघर : शिट्टी हे चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाला बहुजन विकास आघाडीने दिलेले आव्हान फेटाळून लावत ते निवडणूक चिन्ह मुक्त करण्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सोमवारी नकार दिला. यावर पुन्हा निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी याबाबतची याचिका फेटाळल्याने लोकसभा निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीला शिट्टी या त्यांच्या यापूर्वीच्या चिन्हावर न लढता नव्याने दिल्या गेलेल्या रिक्षा या चिन्हावरच निवडणूक लढवावी लागेल.
शिट्टी हे चिन्ह ताब्यात असलेल्या बहुजन महापार्टीच्या दोन उमेदवारांपैकी चेतन पाटील याचा उमेदवारी अर्ज छाननीदरम्यान ग्राह्य धरल्याने राजू लडे हा दुसरा उमेदवार अपक्ष म्हणून रिंगणात राहिला. चेतन पाटील याने उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यास शिट्टी या चिन्हावर दावा करण्याची रणनिती बहुजन विकास आघाडीने आखली होती. त्याचा सुगावा लागताच बहुजन महापार्टीने आपलाच उमेदवार चेतन पाटील याच्याविरोधात तक्रार करत त्याने पक्षाच्या एबी फॉर्ममध्ये खाडाखोड केल्याचा दावा केला. त्यानंतर शिट्टी चिन्ह मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालय ते जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी अशी लढाई बविआने लढली. पण ते चिन्ह निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी गोठवले. त्यावर फेरविचार याचिका सोमवारी निवडणूक निर्णय अधिकाºयांकडे सकाळी दाखल करण्यात आली. त्यावर भूमिका मांडण्यासाठी बहुजन विकास आघाडी आणि बहुजन महापार्टीचे वकील उपस्थित होते. या याचिकेत अन्य कुणालाही भाग घेण्याची संधी अथवा अनुमती नसताना निवडणूक निर्णय अधिकाºयांसमोरील खुर्चीत शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक आणि मागे शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख प्रभाकर राऊळ उपस्थित होते. त्याला आक्षेप घेत बविआचे वकील अ‍ॅड. सुधीर गुप्ता यांनी लेखी तक्र ार नोंदवली.
१२ एप्रिलला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावेळी आणि चिन्हांच्या वाटपावेळी आरोग्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री आणि भाजप नेते रवींद्र चव्हाण, शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक रात्री उशिरापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात काय करीत होते? असा प्रश्न बविआने उपस्थित केला. निवडणूक निर्णय अधिकारी तणावाखाली नाही, तर दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोपही माजी राज्यमंत्री मनीषा निमकर यांनी केला. चिन्ह वाटपाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एका मंत्र्याने निवडणूक निर्णय अधिकाºयाच्या दालनात जाऊन दुपारी तीन ते चार वाजण्याच्या सुमारास मोबाईल फोनवरून त्यांचे कुणाशी बोलणे करून दिले? याचा शोध पोलिसांनी घेऊन सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे, अशी मागणीही गुप्ता यांनी केली. सत्ताधाºयांच्या दबावाचा प्रभाव याचिकेच्या निर्णयावर पडल्याचेही त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
बविआ आणि बहुजन महापार्टी यांच्यातर्फे झालेल्या युक्तिवादानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी त्याच प्रकरणातील फेरविचार याचिकेवर निर्णयाचा मला अधिकार नसल्याचे सांगत बविआचे सरचिटणीस उमेश नाईक यांच्यातर्फे दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
>निवडणूक निर्णय अधिकाºयांसमोर झालेल्या युक्तिवादादरम्यान मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार रवींद्र फाटक, माजी जिल्हाप्रमुख प्रभाकर राऊळ यांची उपस्थिती आचारसंहितेचा भंग करणारी असून निवडणूक निर्णय अधिकारी तणावाखाली नाही, तर दबावाखाली काम करीत आहेत.
- मनीषा निमकर, माजी राज्यमंत्री
>संबंधित याचिकेच्या निर्णयाची कागदपत्रे (प्रोसेडिंग) पाहण्याचे स्वातंत्र्य कोणत्याही राजकीय व्यक्तींना आहे. मात्र, ते त्यात भाग घेऊ शकत नाहीत. कुठल्याही कामानिमित्त भेट घेण्यासाठी मंत्री माझ्या दालनात येऊ शकतात.
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, निवडणूक निर्णयाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी