Pegasus: सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात, मोदी सरकारची हीच भूमिका; संजय राऊतांचे टीकास्त्र

pegasus issue: संसद, न्यायालय, प्रशासन आणि माध्यमे कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका ही प्रामाणिकपणाची नाही, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात, मोदी सरकारची हीच भूमिकाPegasus Spyware वरून भारतात बराच गदारोळलोकशाहीच्या चारही स्तंभापैकी कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका प्रामाणिकपणाची नाही

नवी दिल्ली: आताच्या घडीला देशभरात पेगॅसस हेरगिरीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. या प्रकरणी लीक झालेल्या डेटामध्ये ३०० भारतीय मोबाईल नंबर आहेत. त्यापैकी ४० मोबाईल नंबर हे भारतीय पत्रकारांचे आहेत. तसेच विरोधी पक्षातील ३ मोठे नेते, मोदी सरकारमधील दोन केंद्रीय मंत्री, संरक्षण संस्थेतील प्रमुख अधिकारी आणि उद्योगपतींचा यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. पेगॅससवरून विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनेकदा तहकूब करण्यात आले. यावरून आता शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रावर टीका करत सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात असल्याची मोदी सरकारची भूमिका असल्याचा आरोप केला आहे. (shiv sena sanjay raut criticised modi govt over pegasus issue)

इस्त्रायलमधील एनएसओ गटाने तयार केलेल्या Pegasus Spyware वरून भारतात बराच गदारोळ सुरू आहे.  देशभरातील काही राजकारणी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन पेगॅसस तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅक करण्यात आल्याचे उघड झाले. तसेच काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांझी यांचा फोनही या तंत्रज्ञानाचा वापर करून हॅक करण्यात आल्याचे समोर आले. यानंतर विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवल्याचे पाहायला मिळत आहे. पेगॅससचे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, हे प्रकरण गंभीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावरून संजय राऊत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते मीडियाशी बोलत होते. 

Vi मधील माझा हिस्सा सरकारने घ्यावा; बिर्लांच्या प्रस्तावावर BJP खासदाराची सूचक प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात, या भूमिकेत सरकार आहे

गेले १२-१३ दिवस विरोधी पक्ष या विषयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेची मागणी करत आहे. सरकार आता ऐकायला तयार नाही पण आता सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे. हा विषय गंभीर असेल तर चौकशी करणे गरजेचे आहे. विषय गंभीर आहे की नाही, हे संसदेत चर्चा झाल्याशिवाय कसे समजणार, असा सवाल करत विरोधी पक्षाकडे काय माहिती आहे, सरकारकडे काय माहिती आहे, त्यानंतर हा विषय किती गंभीर आहे. यावर आपल्याला निष्कर्ष काढता येईल. पण सरकार सर्वोच्च न्यायलयाचे ऐकत नसेल, तर हे सरकार देशातील लोकशाहीचे चार स्तंभ मोडीत काढायला निघाले असून, संसद, न्यायालय, प्रशासन आणि माध्यमे कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका ही प्रामाणिकपणाची नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकार ऐकालयला तयार नसेल तर, सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे या भूमिकेत सरकार आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. पेगॅससचा विषय गंभीर आहे, हे जर सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर अजून आम्ही न्यायासाठी कोणत्या दारात जायचे, अशी विचारणाही राऊत यांनी केली आहे.

“राज्यात ९ लाख डोस फुकट घालवायचे अन् मोदी सरकारकडे लसींची मागणी करायची”

पेगॅसस प्रकरणातील आरोप गंभीर, सत्य बाहेर यायला हवे 

इस्राइलच्या पेगॅसस वापर करुन हेरगिरी केल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅसस प्रकरणातील आरोप गंभीर असल्याचे म्हणत यातील सत्य समोर यायल हवे, असे मत नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.