ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारनेच जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक - चंद्रकांत पाटील

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 1, 2021 07:11 PM2021-06-01T19:11:44+5:302021-06-01T19:17:58+5:30

Chandrakant Patil : भाजपा महायुती सरकारने नेमलेल्या गायकवाड आयोगाची मुदत संपल्यानंतर गेले सव्वा वर्ष महाविकास आघाडीने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केलेले नाही, असा आरोप चंद्रकात पाटील यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर केला.

State government must take responsibility for OBC reservation - Chandrakant Patil | ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारनेच जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक - चंद्रकांत पाटील

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारनेच जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक - चंद्रकांत पाटील

Next
ठळक मुद्देचंद्रकात पाटील यांनी सांगितले की, शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस त्यांना भेटले. ही केवळ सदिच्छा भेट होती.खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी राजीनामा देऊन कोणावर परिणाम होणार आहे? असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर दोषारोप करणे निरर्थक आहे. राज्य सरकारनेच मागास आयोग नेमून एम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्याच्या आधारे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळवणे, ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे, असे मत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात व्यक्त केले आहे. (State government must take responsibility for OBC reservation - Chandrakant Patil)

भाजपा आमदार मुक्ता टिळक यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आमदार निधीतून साहित्य उपलब्ध केले. यावेळी चंद्रकांत पाटील बोलत होते. आमदार मुक्ता टिळक यांनी कोरोनासंदर्भात मदत करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल चंद्रकात पाटील यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी खासदार गिरीश बापट व महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते. 

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून त्यांच्यामार्फत जिल्हावार सर्वेक्षण करून एम्पिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे. त्याच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट केली पाहिजे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा आरक्षण मिळेल. या विषयात केंद्र सरकारचा संबंध येत नाही.


भाजपा महायुती सरकारने नेमलेल्या गायकवाड आयोगाची मुदत संपल्यानंतर गेले सव्वा वर्ष महाविकास आघाडीने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केलेले नाही, असा आरोप चंद्रकात पाटील यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर केला. याचबरोबर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चंद्रकात पाटील यांनी सांगितले की, शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस त्यांना भेटले. ही केवळ सदिच्छा भेट होती. 

याशिवाय, तौक्ते चक्रीवादळामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तेथील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या विनंतीवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी जळगाव जिल्ह्याला भेट दिली, अशी माहिती त्यांनी दिली.


'महाराष्ट्रातील सरकार हे कोडगं सरकार'
खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी गेल्या काही दिवसांमध्ये मराठा आरक्षण प्रश्नावर नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटीगाठी बाबत चंद्रकात पाटील यांनी भाष्य केले आहे. खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी राजीनामा देऊन कोणावर परिणाम होणार आहे? असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी राजीनामा देऊन कोणावर परिणाम होणार आहे? महाराष्ट्रातील सरकार हे कोडगं सरकार आहे. तसेच संभाजी राजेंवर हेरगिरी सुरू आहे त्याचा मी निषेध करतो." 


 

Web Title: State government must take responsibility for OBC reservation - Chandrakant Patil

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.