स्वकीयांच्या चक्रव्यूहातून सत्यजित यशस्वीरीत्या बाहेर!

विधान परिषदेची नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ऐतिहासिक अशीच झाली. आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी सत्यजीत तांबे या कर्तृत्ववान सुपुत्राला संधी देण्यासाठी स्वत:च्या उमेदवारीचा त्याग केला. १०० वर्षे काँग्रेससोबत असलेल्या थोरात-तांबे घराण्यात बंडखोरीचा विषय अशक्यप्राय आहे. आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणतात, त्याप्रमाणे काँग्रेस नेतृत्वाने हा विषय पुरेशा गांभीर्याने हाताळला नाही.

ठळक मुद्देकॉंग्रेस श्रेष्ठींनी चूक सुधारत पक्षाची उमेदवारी दिलीसर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी सत्यजीत यांचे काम केलेकागदावरील कायदे अंमलात आणा की

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी

विधान परिषदेची नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ऐतिहासिक अशीच झाली. आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी सत्यजीत तांबे या कर्तृत्ववान सुपुत्राला संधी देण्यासाठी स्वत:च्या उमेदवारीचा त्याग केला. १०० वर्षे काँग्रेससोबत असलेल्या थोरात-तांबे घराण्यात बंडखोरीचा विषय अशक्यप्राय आहे. आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणतात, त्याप्रमाणे काँग्रेस नेतृत्वाने हा विषय पुरेशा गांभीर्याने हाताळला नाही. उमेदवारी तांबे घराण्यातच जाणार होती, पक्षाचे विधान परिषदेतील संख्याबळ कायम राहणार होते, हा विचार न करता पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी उघडपणे दिसून आली. ही काँग्रेस पक्षाची जागा असताना शुभांगी पाटील यांनी शिवसेनेकडे धाव घेतली, यावरून पाच जिल्ह्यांतील काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक स्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची या काळातील विधाने पाहता सत्यजीत यांनी पक्षात परत येऊ नये, संभ्रम कायम राहावा, निवडणुकीत त्यांना फटका बसावा असाच त्यांचा प्रयत्न दिसून आला. कुटुंबप्रमुख या नात्याने त्यांनी सांभाळून घेतले असते तर सत्यजीत पक्षात परत आले असते. तांबे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन षडयंत्र उघड केलेच.

तांबे - थोरात कुटुंबीयांचा संयम कौतुकास्पद

राजकारणात डावपेच हे काही नवीन नाहीत. तरीही राजकीय घराण्यांमध्ये पक्ष, नेतृत्वाविषयी निष्ठा दिसून येते. त्यात तांबे-थोरात हे घराणे अग्रभागी आहे. डॉ. सुधीर तांबे हे बाळासाहेब थोरात यांचे मेहुणे असतानाही २००९ मध्ये याच मतदारसंघात कॉंग्रेस पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले आणि अपक्ष म्हणून ते निवडून आले. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी चूक सुधारत पक्षाची उमेदवारी त्यांना दिली. सत्यजित तांबे हे २० वर्षांपासून राजकारणात आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद, विधानसभा निवडणूक अशा वेळी त्यांना पक्षांतर्गत मतभेदाचा फटका बसला. आतादेखील डॉ. सुधीर तांबे यांनी सत्यजित यांना उमेदवारी द्यावी, असे पक्षश्रेष्ठींना स्पष्टपणे सांगितल्याची माहिती आहे; पण पक्षांतर्गत गटबाजीत ऐनवेळी तिकीट नाकारून
डॉ. सुधीर तांबे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. हा कटू निर्णय घेणे सोपे नव्हते. त्यावरून उठणारा गदारोळ, टीका यांची पूर्वकल्पना असतानाही दोन्ही कुटुंबांनी दाखविलेला संयम कौतुकास्पद असाच आहे. निवडणूक होईपर्यंत प्रत्युत्तर देणे टाळले, हे विशेष.

काँग्रेसचे संख्याबळ कमी करण्यात फडणवीसांना यश

भाजपची निवडणूकविषयक भूक सर्वपरिचित आहे. विधान परिषद निवडणुकीत काही ठिकाणी फासे उलटे पडले असले तरी नाशिकबाबत फडणवीस यांची खेळी कमालीची यशस्वी झाली. २००९ मध्ये या मतदारसंघात डॉ. सुधीर तांबे यांचा प्रवेश झाला आणि भाजपची संधी संपली. प्रसाद हिरे, सुहास फरांदे व प्रशांत पाटील यांना उमेदवारी देऊन प्रयोग करून झाले; पण हाती यश येत नव्हते. डॉ. तांबे यांची या मतदारसंघावर घट्ट पकड आहे. त्यामुळे अनेक पर्याय असले तरी ते टिकणार नाही, हे भाजपला ठाऊक होते. म्हणून सत्यजीत यांनी अपक्ष निवडणूक लढवावी, भाजप त्यांना पाठिंबा देईल, ही खेळी फडणवीस यांनी खेळली आणि ती यशस्वी ठरली. भाजपने कोठेही उघड पाठिंबा दिला नाही; पण कार्यकर्त्यांनी काम केले. विखे-पाटील यांच्या भूमिकेविषयी मतप्रवाह आहेत; पण सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी सत्यजीत यांचे काम केले.

कॉंग्रेसच्या जागेवर शिवसेनेची मजबूत पकड

महाविकास आघाडीचा प्रयोग सुरू ठेवत असताना शिवसेना आता स्वतंत्रपणे वाटचाल करण्याचा इरादा बाळगून असल्याचे अलीकडच्या घटनांवरून दिसून येत आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीशी युती आणि आंबेडकर यांनी शरद पवार यांच्यावर केलेली टीका पाहता सेना आता कुणावर फारसे विसंबून न राहता वेगळा मार्ग चोखाळताना दिसत आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघ हा कॉंग्रेसकडे आहे. पक्षांतर्गत वादामुळे सत्यजित तांबे अपक्ष उभे राहिले. आघाडी म्हणून शिवसेनेची या मतदारसंघात काहीही भूमिका नसताना शुभांगी पाटील यांना सेनेने पुरस्कृत केले. पुढे राज्यातील पाच जागांच्या तडजोडीत नाशिकची जागा सेनेला देण्याचे ठरले आणि शुभांगी पाटील या आघाडीच्या उमेदवार ठरल्या. निवडणुकीपूर्वी व नंतर आघाडीतील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांची विधाने आणि कृती पाहिली तर त्यांनी तांबे यांना पोषक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. शुभांगी पाटील यांना मिळालेली ३९ हजार मते ही स्वकष्टाने मिळविल्याचा दावा पुढे जाऊन सेना करू शकते.

कागदावरील कायदे अंमलात आणा की...

राज्यघटना, कायदे आणि नियम असे सगळे जनताभिमुख आहे. मात्र ते पुस्तकांमध्ये अडकून पडले असून अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला आणि या यंत्रणेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना जनहितापेक्षा स्वहिताची अधिक काळजी लागल्याचे गंभीर चित्र दिसत आहे. तीन घटनांनी शासन व प्रशासनाची बेफिकीर वृत्ती ठळकपणे समोर आली. चांदवड तालुक्यात विधवा महिलेची पतीच्या दशक्रियाविधीच्या दिवशी काढण्यात आलेली धिंड माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना आहे. विशेष म्हणजे, तिच्या सासरच्या महिलाच यात अग्रभागी होत्या. तोंडाला काळे फासून गळ्यात चपलांचा हार घालून पतीवियोगाचे दु:ख झेलणाऱ्या महिलेचे चित्रीकरण करून समाज माध्यमात प्रसारित करणाऱ्या या प्रवृत्तीला काय म्हणावे? ही घटना घडल्यानंतरही पोलिस दलाने धारण केलेले मौन देखील चिंताजनक होते. चोरीच्या सोन्याच्या संशयावरून सर्रास सराफ व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे हत्यार पोलिस दलाच्या हाती गवसले आहे. त्यातून नाशिकरोडच्या सराफ व्यावसाियकाने आत्महत्या केली. तर सावकाराच्या जाचाला कंटाळून कुटुंबातील तीन कर्त्या पुरुषांनी सामूहिक आत्महत्या करण्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. त्यामुळे कागदावरील कायदे अंमलात आणा की, असे म्हणण्याची वेळ आल्याचे संकेत देत आहे.