...तर ममता बॅनर्जींनाही गमवावे लागू शकते मुख्यमंत्रिपद, उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने वाजवली धोक्याची घंटा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 3, 2021 02:26 PM2021-07-03T14:26:40+5:302021-07-03T14:27:52+5:30
Mamata Banerjee News: तीरथ सिंह यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर आलेले हे संकट पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठीही डोकेदुखी बनू शकते.
नवी दिल्ली - चार महिन्यांपूर्वीच उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या तीरथ सिंह रावत यांचा राजीनामा घेण्याची नामुष्की भाजपावर ओढवली आहे. तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) हे विधानसभेचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभेचे सदस्य होणे आवश्यक होते. मात्र कोरोनामुळे राज्यात विधानसभेची पोटनिवडणूक होत नाही आहे. त्यामुळे हे घटनात्मक संकट तीरथ सिंह रावत यांच्या राजीनाम्याचे कारण ठरले आहे. आता तीरथ सिंह रावत यांच्या पदावर आलेले हे घटनात्मक संकट ममता बॅनर्जींचीही ( Mamata Banerjee) चिंता वाढवणारे आहे. ( then Mamata Banerjee may have to lose CM post too, alarm bell rings with resignation of Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat)
तीरथ सिंह यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर आलेले हे संकट पश्चिम बंगालच्यामुख्यमंत्रीममता बॅनर्जी यांच्यासाठीही डोकेदुखी बनू शकते. तीरथ सिंह रावत यांच्याप्रमाणे ममता बॅनर्जी ह्यासुद्धा राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्य नाही आहेत. सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे पश्चिम बंगालमध्ये जर पुढच्या काही महिन्यांमध्ये निवडणुका झाल्या नाहीत तर ममता बॅनर्जी यांच्यासमोरही तीरथ सिंह रावत यांच्याप्रमाणे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो.
विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य नियुक्त न होता केवळ सहा महिन्यांपर्यंत कुठलीही व्यक्ती मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिपदावर राहू शकते. भारतीय राज्य घटनेतील कलम १६४ (४) नुसार मुख्यमंत्री किंवा मंत्री जर सहा महिन्यांपर्यंत राज्याच्या विधानमंडळाचा सदस्य होऊ शकला नाही तर त्याच्या पदाचा कार्यकाळ हा सहा महिन्यांत संपुष्टात येईल.
तीरथ सिंह रावत हे १० मार्च २०२१ रोजी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री बनले होते. ते राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य नाही आहेत. १० सप्टेंबर २०२१ पूर्वी त्यांना विधानसभेचे सदस्य होणे आवश्यक होते. राज्यात विधानसभेच्या दोन जागा रिक्त आहेत. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे त्यावर निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळही आता केवळ ८ महिन्यांचाच उरला आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी ४ मे २०२१ रोजी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र ममतांच्या नंदिग्राम मतदारसंघातून पराभव झाला होता. त्यामुळे कलम १६४ अन्वये त्यांना सहा महिन्यांच्या आत म्हणजे ४ नोव्हेंबर २०२१ पूर्वी विधानसभेचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. ते घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. सध्या पश्चिम बंगालमधील भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातील जागा रिक्त आहे. मात्र निर्धारित कालावधीत निवडणूक झाली तरच ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेचे सदस्य होऊन मुख्यमंत्रिपद वाचवता येईल. अन्यथा कोरोनामुळे निवडणूक घेणे निवडणूक आयोगाला शक्य झाले नाही तर ४ नोव्हेंबर रोजी ममता बॅनर्जी यांनाही तीरथ सिंह रावत यांच्याप्रमाणे राजीनामा द्यावा लागेल.