Vidhan Sabha Adhiveshan: सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये धक्काबुक्की; विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात नेमकं काय घडलं?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 5, 2021 01:31 PM2021-07-05T13:31:44+5:302021-07-05T13:36:19+5:30
Maharashtra Vidhan Sabha Adhiveshan Live: विधानसभा स्थगित झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात देवेंद्र फडणवीस गेले असताना विरोधी आमदार आणि सत्ताधारी आमदार यांच्यात धक्काबुक्की झाली.
Vidhan Sabha Adhiveshan: सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये धक्काबुक्की; विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात नेमकं काय घडलं?
मुंबई – विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली. ओबीसी आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचं चित्र दिसलं. ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडून एम्पिरिकल डेटा मागवण्याबाबत ठराव मांडण्यात आला. यावेळी विरोधकांनी गोंधळ घातला. या गोंधळातच सभागृहात ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर केला. विधानसभेचे कामकाज १० मिनिटं स्थगित करण्यात आलं.
विधानसभा दालनात काय झालं?
विधानसभा स्थगित झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात देवेंद्र फडणवीस गेले असताना विरोधी आमदार आणि सत्ताधारी आमदार यांच्यात धक्काबुक्की झाली. देवेंद्र फडणवीस यांना सभागृहात बोलू दिलं नाही असा आरोप करण्यात आला. यावेळी भास्कर जाधव आणि विरोधी आमदारांची धक्काबुक्की झाली. त्यानंतर आशिष शेलार आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या मध्यस्थीने हा वाद सोडवण्यात आला. मात्र विधानसभा कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी तालिका अध्यक्षांवर दबाव टाकणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली. विधानसभेत पुन्हा गोंधळ झाल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नाना झिरवाळ यांनी सभागृहाचं कामकाज पुन्हा १५ मिनिटांसाठी स्थगित केले. मात्र विधानसभा दालनात तालिका अध्यक्षांना कुठल्याही पद्धतीची धक्काबुक्की झाली नाही असं देवेंद्र फडणवीसांनी दावा केला.
"सभागृहात मला जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली त्यामुळे मला संरक्षण द्यावं" #MaharashtraAssemblySession2021#DevendraFadnavis#BhaskarJadhavhttps://t.co/WFPjFPOJqi
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2021
विधानसभेत छगन भुजबळ काय म्हणाले?
ओबीसी आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पत्र पाठवलं होतं, पंकजा मुंडे, रामदास आठवले यांनीही पत्र पाठवून इम्पिरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्र सरकारला कळवलं होतं. १ ऑगस्ट २०१९ ला देवेंद्र फडणवीसांनी पत्र पाठवलं होतं. २०१७ मध्ये कोर्टात याबाबत सुनावणी सुरू असताना २०१९ पर्यंत फडणवीस सरकारने काहीच केले नाही. इम्पिरिकल डेटा उज्ज्वला गॅससाठी वापरला जातो पण ओबीसींसाठी वापरला जात नाही. भुजबळांच्या या विधानावरून विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ केला. रोहिणी आयोग तयार करून ओबीसींचे तुकडे केले. इतकी वर्ष तुमचं सरकार असताना डेटा चुकीचा कसा झाला? गेल्या ५ वर्षात तुमच्या सरकारनं डेटा का तयार केला नाही? आपण सगळ्यांनी एकत्रितपणे विनंती करून पंतप्रधानांना इम्पिरिकल डेटा द्यावा ही विनंती करूया. सगळ्या आरक्षणांना भाजपा विरोध करते. मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आरक्षणाला विरोध केला. २०२१ ची जनगणना केंद्र सरकारने अद्याप सुरू केली नाही. मग आम्ही ओबीसींची जनगणना कशी करणार? हा डेटा केंद्र सरकारकडून आल्यावर ३ महिन्यात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवू असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
"स्वत:च्या पोरांना आमदार, खासदार बनवण्याची चिंता, गरीबांच्या पोरांचं काय?" #MansoonSession#MaharashtraPolitics#MPSChttps://t.co/wAPr6wnWIU@RamVSatpute
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2021
