“सत्ता एके सत्ता हाच अट्टाहास असेल तर...”; १२ आमदारांच्या निलंबनावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सोडलं मौन

CM Uddhav Thackeray PC: ओबीसी समाजाबद्दल ठराव मांडला होता. जे काही बोलायचं ते बोलावं. वेडवाकडं करायची गरज नव्हती.

ठळक मुद्देसभागृहात समोर माईक असताना बेंबीच्या देठापासून ओरडायची गरज नाही.वेडवाकडं करायचं, आरडाओरडा करायचा ही लोकशाहीचं लक्षणं नाहीत.अधिवेशनातील कामकाजाचा दर्जा खालावत चालला आहे. २ दिवसीय अधिवेशनात जनतेला समाधान देऊ असं काम केले आहे

मुंबई – विधिमंडळाच्या २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाची सांगता मंगळवारी झाली. या अधिवेशनात सर्वात गाजलेला मुद्दा म्हणजे भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला. यावरून विधानसभेत भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. या निलंबनावरून राज्यभरात भाजपाने निषेध आंदोलन केले. या प्रकरणी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मौन सोडलं आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) म्हणाले की, विधानभवनात काल जे घडलं ते महाराष्ट्राच्या परंपरेला लाजिरवाणं होतं. ही आपली संस्कृती नाही. उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार आपण देतो. मात्र एकूण जे कामकाज चाललं आहे. हा दर्जा खालावत चालल्याचं दिसून येते. लोकप्रतिनिधींकडून जनतेची काही अपेक्षा असते. काल जे काही दृश्य पाहायला मिळालं शरमेने मान खाली जाणारं कृत्य आहे. भास्कर जाधव यांच्यासोबत जे घडलं ते ऐकल्यावर असं महाराष्ट्रात घडू शकतं यावर विश्वास बसत नाही. सत्ता एके सत्ता हाच अट्टाहास असेल तर एकूणच सगळं वाईट चाललं आहे. जबाबदार पक्षाकडून हे घडलं असं त्यांनी सांगितले.

तसेच ओबीसी समाजाबद्दल ठराव मांडला होता. जे काही बोलायचं ते बोलावं. वेडवाकडं करायची गरज नव्हती. सभागृहात समोर माईक असताना बेंबीच्या देठापासून ओरडायची गरज नाही. वेडवाकडं करायचं, आरडाओरडा करायचा ही लोकशाहीचं लक्षणं नाहीत. राजदंड पळवला जातो. ही पद्धत नाही. २ दिवसीय अधिवेशनात जनतेला समाधान देऊ असं काम केले आहे. अधिवेशनातील कामकाजाचा दर्जा खालावत चालला आहे. ज्यांच्याकडून हे घडलं त्यांनी लवकर सुधारावं अशी अपेक्षा करतो अशा शब्दात उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला टोला लगावला.

 बोगस लसीकरणातील दोषींवर कारवाई करू

लसीकरण घेतलेल्यांना कोरोना संसर्ग होत आहे. बोगस लसीकरणाबाबत जे कुणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. ज्या लोकांना बोगस लस दिली आहे. त्यांचीही तपासणी केली जाणार आहे. त्यांना काय दिलं होतं. हे तपासावं लागेल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.

केंद्राच्या योजनेत घोटाळा झालाय का?

ओबीसी आरक्षणावर केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटाबाबत असलेली माहिती अधिकृतपणे मागितली तरी मिळत नाही. मग विरोधी पक्षनेत्यांना माहिती कशी मिळाली? इम्पिरिकल डेटा मागवला तरी त्याचा उपयोग नाही. त्यात ८ कोटी चूका असल्याचं विरोधी पक्षाचा दावा आहे. मग हा डेटा उज्ज्वला योजनेसाठी वापरण्यात येतो. मग या योजनेत घोटाळा आहे का? चुकीची माहिती केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी कशी वापरता? ओबीसींना न्याय देण्याची मागणी केली मग इतका आगडोंब करायची गरज का? यामागचं गौडबंगाल काय आहे? सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या त्या लांच्छनास्पद होत्या असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी भाजपाला लगावला.