“अंबानी, अदानी, मित्तल, बिर्ला अन् टाटा नव्हे तर भाजपाला ७५० कोटी देणगी देणारे ‘ते’ कोण आहेत?”

भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे व उद्योगपतींच्या चाव्या भाजपच्या व्यापारी मंडळाकडे आहेत. 2014 आणि 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पैशांचा अफाट व अचाट वापर करण्यात आला असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

ठळक मुद्देदेशातील 14 शिक्षण संस्थांनी भाजपच्या दानपेटीत कोटय़वधी रुपये टाकले आहेतसध्याचे राजकारण हा फक्त पैशांचा खेळ झाला आहे. तत्त्व, विचार, राष्ट्र या संकल्पना मागे पडल्या आहेत.गलेलठ्ठ देणग्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून तसेच व्यक्तिगत स्वरूपातही मिळाल्या आहेत.भारतीय जनता पक्षाची श्रीमंती डोळय़ात खुपते असे म्हणणे चुकीचे आहे. श्रीमंती डोळय़ात भरते असेच म्हणावे लागेल.

मुंबई - उद्योगपती, बिल्डर्स, ठेकेदार, व्यापारी मंडळी कोट्यवधीच्या देणग्या एखाद्या राजकीय पक्षास देतात ते काय फक्त धर्मादाय म्हणून? या देणग्यांची वसुली पुढच्या काळात व्यवस्थित होतच असते. निवडणुका हीच भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. काळ्या पैशांचा धबधबा तेथेच वाहत आहे. लोकशाही भ्रष्ट आहे म्हणून राज्य व्यवस्था भ्रष्ट होते. परदेशातील काळ्या पैशांचा खरा आकडा नरेंद्र मोदींकडे होता. हा हजारो कोटींचा काळा पैसा परत आणू व देशाची भ्रष्ट अर्थव्यवस्था स्वच्छ करू, असे मोदींचे वचन होते म्हणून लोकांनी मतदान केले. तो काळा पैसा कधी आलाच नाही. तो काळा पैसा निवडणुकीत वाहतोच आहे. गंगेत प्रेते तरंगत आहेत. निवडणुकांत काळा पैसा वाहतो आहे. राजकारणात पैसाच बोलतो आहे अशा शब्दात सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने(Shivsena) भाजपाला(BJP) टोला लगावला आहे.

तसेच भाजपला 2019-20 मध्ये जे भव्य देणगीदार लाभले आहेत ते कोण आहेत? त्यात अंबानी, अदानी, मित्तल, टाटा, बिर्ला ही हमखास नावे नाहीत. सगळ्यात मोठे दानशूर फुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट असून त्यांनी 217.75 कोटी रुपये भाजपला दान दिले आहेत. आयटीसी ग्रुपने 76 कोटी, जनकल्याण ट्रस्टने 45.95 कोटी, शिवाय महाराष्ट्रातील बी.जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शनचे 35 कोटी, लोढा डेव्हलपर्सचे 21 कोटी, गुलमण डेव्हलपर्सचे 20 कोटी, जुपिटर कॅपिटलचे 15 कोटी असे मोठे आकडे आहेत. देशातील 14 शिक्षण संस्थांनी भाजपच्या दानपेटीत कोटय़वधी रुपये टाकले आहेत असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे

भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे व उद्योगपतींच्या चाव्या भाजपच्या व्यापारी मंडळाकडे आहेत. 2014 आणि 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पैशांचा अफाट व अचाट वापर करण्यात आला. पैशांची ने-आण करण्यासाठी विमाने व हेलिकॉप्टरचा वापर झाला. तो सर्व कारभार पाहता 750 कोटीच्या देणग्या म्हणजे झाडावरून गळून पडलेली सुकलेली पानेच म्हणावी लागतील.

तिरुपती, शिर्डी ही सध्याच्या काळातील श्रीमंत देवस्थाने आहेत. सध्याचे राजकारण हा फक्त पैशांचा खेळ झाला आहे. तत्त्व, विचार, राष्ट्र या संकल्पना मागे पडल्या आहेत. पैसा फेको तमाशा देखो हा नवा खेळ गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झाला आहे.

तुझी जात कोणती हा पहिला प्रश्न उमेदवारास विचारला जातो. खर्च करण्याची ताकद किती? हा दुसरा प्रश्न. त्यामुळे जात आणि पैसा या दोन प्रमुख गोष्टी सध्या निवडणुकीच्या राजकारणात जोरात आहेत. उमेदवार मालामाल असावे लागतात, तसे राजकीय पक्षही आपापल्या परीने मालामाल होत असतात.

हा हिशोब सांगण्याचे कारण असे की, ताज्या बातमीनुसार फक्त एका वर्षात भारतीय जनता पक्षाला 750 कोटी रुपयांच्या भरघोस देणग्या मिळाल्या आहेत. हा अधिकृत देणगीदारांचा आकडा आहे. बाकी टेबलाखालचे वेगळे! या गलेलठ्ठ देणग्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून तसेच व्यक्तिगत स्वरूपातही मिळाल्या आहेत.

2019-20 या एका वर्षातला हा अत्यंत किरकोळ हिशोब आहे. या काळात सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय काँग्रेसला 139 कोटी रुपये देणगीदाखल मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तिसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत पक्ष दिसतोय. त्यांना 59 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. तृणमूल काँग्रेसला 8 कोटी रुपये, सीपीएमला 19.6 कोटी आणि सी.पी.आय.ला 1.9 कोटी रुपये देणगीरूपाने मिळाले असल्याचे अधिकृत आकडे समोर आले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचा 750 कोटी हा आकडा प्रत्यक्षात अधिक मोठा असू शकेल, कारण निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या अहवालात 20 हजारांपेक्षा जास्त रकमा देणाऱ्यांचीच नावे सादर केली जातात. त्यामुळे 20 हजारवाले कोटय़वधी लोक असू शकतात. भारतीय जनता पक्षाची श्रीमंती डोळय़ात खुपते असे म्हणणे चुकीचे आहे. श्रीमंती डोळय़ात भरते असेच म्हणावे लागेल.

त्यांच्या दानपेटीत ‘गुप्त’ धन अशाप्रकारे पडत असते की एका रात्रीत आपले देव श्रीमंत होतात. त्या खालोखाल राजकीय पक्षांना ‘दान’ दिले जाते. राजकारणात पैशांचा धूर निघणे हे आता नेहमीचेच झाले आहे. सत्ता आणि पैसा ही एक वेगळी नशा आहे. पैशांतून सत्ता, सत्तेतून पुन्हा पैसा. त्याच पैशांतून पुनः पुन्हा सत्ता. हे दुष्टचक्र भेदणे आपल्या लोकशाहीत आता कुणालाही शक्य होईल असे वाटत नाही.

उद्योगपतींसाठी कायदे बदलले जातात, नियम वाकवले जातात व त्याने दिलेल्या देणग्यांची पुरेपूर वसुली त्यास करता येईल याचा चोख बंदोबस्त केला जातो. देणग्या द्या, सत्तेवर येताच दामदुपटीने ‘वसूल’ करण्याची मुभा देऊ, असे सांगितले जाते. राजकारणात किंवा प्रत्येक राज्य व्यवस्थेत सावकारांची व्यवस्था व महत्त्व इतिहास काळापासून आजपर्यंत आहे.

इतिहास काळात निवडणुकांचे राजकारण नव्हते, पण ‘युद्ध’ लढण्यासाठी मोठय़ा रकमा लागत, त्याची व्यवस्था ‘सावकार’ मंडळी करीत किंवा ‘सुरत’सारखी लूट करून युद्धाचा खर्च भागवला जाई. आज निवडणुका हेच युद्ध बनल्याने त्या युद्धासाठी हजारो कोटी रुपये गोळा केले जातात.

सर्वच पक्ष आपापल्या कुवतीप्रमाणे ही उलाढाल करीत असतात. पैसा हाच राजकारणाचा आत्मा बनला आहे. देशाच्या सगळय़ात मोठय़ा लोकशाहीची ही शोकांतिका आहे हे मान्य, पण हा पैशांचा खेळ यशस्वी होतो असेही नाही. श्रीमंत भारतीय जनता पक्षाला प. बंगालची निवडणूक जिंकता आली नाही व आठ कोटी रुपये देणगीदाखल मिळालेल्या तृणमूल काँग्रेसने 750 कोटीवाल्या भाजपचा सहज पराभव केला.

महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे नाव श्रीमंतांच्या यादीत नाही व मोठय़ा देणग्या शिवसेनेस मिळाल्याचे दिसत नाही, तरीही लोकांचा पाठिंबा या एकमेव श्रीमंतीवर शिवसेना गेल्या पन्नास वर्षांपासून मैदानात लढतेच आहे. कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करूनही अनेकांचा पराभव होतो तर अनेक ‘फाटके’ उमेदवार पैशांचा गाजावाजा न करता श्रीमंतीचा पराभव करून विजयी झालेच आहेत.