राज्याचे अंतरंग जाणणारे जयस्वाल राजकारणावर प्रभाव पाडतील का?

Subodhkumar Jaiswal News: फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात आलेले जयस्वाल मधल्या काळात केंद्रीय संस्थामध्ये जशी आपल्या कामाची छाप सोडत होते तशीच कामगिरी त्यांनी त्याच्याआधी महाराष्ट्रात विविध पदांवर काम करताना बजावली होती.

 मुंबई : तेलगीचा मुद्रांक घोटाळा, मालेगाव येथील दहशतवादी स्फोट, एल्गार परिषदेपासून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील प्रकरण. तीन दशकांत महाराष्ट्राचे राजकीय व सामाजिक जीवन ढवळून काढणाऱ्या या प्रकरणात पोलीस अधिकारी म्हणून सुबोध कुमार जयस्वाल यांचा निकटचा संबंध आला. सुबोध कुमारांची सीबीआयमधील कारकीर्द महाराष्ट्राच्याराजकारणावर प्रभाव टाकणार का, अशा चर्चा सध्या राज्यात रंगू लागल्या आहेत.
मूळचे झारखंडमधील धनबाद जिल्ह्यातील सुबोध कुमार   जयस्वाल हे १९८५ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. आयबी आणि राॅ सारख्या केंद्रीय गुप्तचर खात्यांमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या सुबोध कुमार जयस्वाल यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात आणण्यात आले. आधी मुंबई पोलीस आयुक्तपद आणि नंतर राज्याचे पोलीस महासंचालकपदही त्यांनी भूषविले. फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात आलेले जयस्वाल मधल्या काळात केंद्रीय संस्थामध्ये जशी आपल्या कामाची छाप सोडत होते तशीच कामगिरी त्यांनी त्याच्याआधी महाराष्ट्रात विविध पदांवर काम करताना बजावली होती.

तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात दीर्घकाळ उमटत होते. जयस्वाल या प्रकरणाचे तपास अधिकारी होते. पुढे हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. महाराष्ट्राच्या नक्षलग्रस्त भागातही त्यांनी चांगली कामगिरी बजावली होती. पुढील काळात दहशतवाद विरोधी पथकात असताना २००६ साली झालेल्या मालेगाव स्फोटाच्या तपासातही ते होते. मालेगाव प्रकरणानेही दीर्घकाळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील राजकारण तापवत ठेवले होते.

सुबोधकुमार जयस्वाल राज्याचे महासंचालक असताना त्यांच्याच निगराणीखाली एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगांव दंगलीचा तपास करण्यात आला. पुढे तोही सीबीआयकडे वर्ग झाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पोलीस खात्याचा कारभार हाकण्यावरून सत्ताधारी शिवसेनेसोबत जयस्वालांचे संबंध ताणल्याच्या बातम्या होत्या. तर, बदल्यांबाबत होत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी त्यांचे खटके उडाले. शेवटी, जयस्वाल यांनीच केंद्रात प्रतिनियुक्ती मागितली. त्याला राज्यातील सरकारने लागलीच परवानगी बहाल करण्याची तत्परता दाखवली. चार महिन्यापूर्वी सीआयएसएफमध्ये गेलेले जयस्वाल आता सीबीआयचे प्रमुख झाले. त्याच बदल्या आणि हस्तक्षेपाच्या राजकारणाचा तपास आता सीबीआयप्रमुख म्हणून त्यांच्या पुढे असणार आहेत. त्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का, हा प्रश्न औत्सुक्याचा बनला आहे