नववर्षात तरी नाशिककरांना लोकप्रतिनिधी लाभतील काय ?

नाशिक आणि मालेगावची महापालिका, जिल्हा परिषद, सर्व तालुक्यांच्या पंचायत समिती, जिल्हा बँक, मनमाड, सिन्नर, येवला, भगूर, नांदगाव, सटाणा, चांदवड या पालिका संस्थांमध्ये सहा महिने ते दीड वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींविना कारभार सुरू आहे.

ठळक मुद्देदोन कारणांमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत गोदावरी नदीची अवस्था बिकट आहेजिल्हा बँकेचा परवाना जप्त होऊ शकतो

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी

नाशिक आणि मालेगावची महापालिका, जिल्हा परिषद, सर्व तालुक्यांच्या पंचायत समिती, जिल्हा बँक, मनमाड, सिन्नर, येवला, भगूर, नांदगाव, सटाणा, चांदवड या पालिका संस्थांमध्ये सहा महिने ते दीड वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींविना कारभार सुरू आहे. अशीच स्थिती बाजार समित्यांसह अनेक सहकारी संस्थांचीदेखील आहे. सुरुवातीला कोरोना आणि त्यानंतर राज्यातील सत्तांतर या दोन कारणांमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. कधी आरक्षणाचे निमित्त सांगितले जाते, तर कधी पावसाळा, इतर निवडणुकांच्या बंदोबस्ताचे कारण दिले जात आहे. या प्रकारामुळे लोकप्रतिनिधी सैरभैर झाले आहेत. बंड करणाऱ्यांनी सत्ता राखली आणि विरोधातील मंडळींना सत्तेचा सोपान मिळाला, आमची खुर्ची मात्र गेली, अशी भावना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची आहे. न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने २०२३ या वर्षात तरी या निवडणुका होतील काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना महत्त्व असताना प्रशासकीय राजवटीत त्यांची दादपुकार घेतली जात नाही.

गोदावरी बेहाल; ब्रह्मगिरीवर घणाघात

नाशिकला धार्मिक, पर्यावरण व पर्यटनदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे. २०२७च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचे ढोल वाजू लागले आहेत. परंतु, नाशिकची वैभवस्थळे असलेल्या गोदावरी नदीची अवस्था बिकट आहे. आंघोळीसाठीसुद्धा हे पाणी वापरू नये, असे ताशेरे हरित लवादाने ओढले असताना नदी प्रदूषणाविषयी शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणांकडून कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. गंगेच्या धर्तीवर ह्यनमामी गोदाह्ण प्रकल्प राबविण्याच्या घोषणा झाल्या. पण पाच वर्षांत काहीही घडले नाही. गोदावरीत जाणारे मलजल रोखणेसुद्धा महापालिका आणि त्र्यंबक पालिकेला शक्य झालेले नाही. जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी लक्ष घालूनदेखील यंत्रणा ढिम्म हलायला तयार नाही. गोदावरीवर निघालेल्या चित्रपटाला पुरस्कार मिळतो, मात्र गोदावरीचे हाल संपत नाहीत. तीच अवस्था ब्रह्मगिरी पर्वताची आहे. त्याच्या उत्खननाविषयी बैठका भरपूर झाल्या, पण पळवाटा इतक्या आहेत की, लचकेतोड कायम आहे.

बड्यांचे गैरव्यवहार; सामान्य वेठीस

मावळत्या वर्षात बड्या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेले गैरव्यवहार उघडकीस आले. सामान्य माणसासाठी असलेल्या शासकीय निधीचा अपहार झाला. खोट्या निविदा काढून १६ कृषी अधिकाऱ्यांनी ५० कोटींची शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा पेठमध्ये दाखल झाला. टीईटी परीक्षा गैरव्यवहारात नांदगावातील एका शिक्षकाला अटक झाली. २०० परीक्षार्थींकडून त्याने पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. बोगस भरती केल्याच्या आरोपावरून आदिवासी विकास विभाग व शबरी वित्त महामंडळातील अपर आयुक्त, महाव्यवस्थापक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. याच विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला २८ लाखांची लाच घेताना अटक झाली. आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडपल्याच्या आरोपावरून मुख्याध्यापक व शिक्षकाला निलंबित करण्यात आले. नुकसानभरपाई वाटपात गैरप्रकार झाला, त्याच्या चौकशीचे आदेश विधिमंडळात देण्यात आले. लष्करातील मेजर हिमांशू मिश्रा व कनिष्ठ अभियंता मिलिंद वाडिले या दोघांना एक लाखांची लाच घेताना सीबीआयने अटक केली.

जिल्हा बँकेचे गौडबंगाल

राज्यात सत्तांतर झाले म्हणजे सगळे प्रश्न सुटले, असे होत नाही. सत्ता कोणाचीही असो, काही संस्था, काही व्यक्ती यांना काही फरक पडत नाही, असे म्हटले जाते. त्यात बहुदा जिल्हा बँकेचा समावेश असावा. कारण बँकेचा परवाना जप्त होऊ शकतो, अशी स्थिती ज्यांच्यामुळे आली, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई अद्याप झालेली नाही. २९ माजी संचालक, १५ कर्मचाऱ्यांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवत १८२ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, विशेष चौकशी समिती यांच्यामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा झाली. पण पुढे काही झालेले नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची बँक अशा कारभारामुळे डबघाईला आली आहे. मात्र, कारवाईबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली जात आहे. बँकेची थकबाकीसुद्धा मोठी आहे. १०० बड्या थकबाकीदारांची नावे बँकेने जाहीर केली असता, त्यात काही माजी चेअरमन, काही आमदारांचे बंधू, नातलग, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या बड्या राजकीय व्यक्तींची नावे आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही.

काँग्रेसला मिळेना अध्यक्ष, शिवसेना सैरभैर

सहा महिन्यांपूर्वी घडलेल्या सत्तांतराचा परिणाम सर्वच राजकीय पक्षांवर झाला. पाच वर्षांच्या विजनवासानंतर कॉंग्रेसला राज्यात सत्तेचा वाटा मिळाला. नाशिकमध्ये एकमेव आमदार असल्याने मंत्रिपद शक्य नसले तरी शेजारील बाळासाहेब थोरात यांच्या माध्यमातून पक्षाला चांगले दिवस आले. मात्र पक्षात संघटनात्मक फार सकारात्मक घडले नाही. गटबाजी कायम राहिली. उदयपूरचे संकल्प शिबिर, शिर्डीचे शिबिर, भारत जोडो यात्रा अशा चांगल्या गोष्टी होऊन कॉंग्रेस पक्ष जिथल्या तिथे आहे. जिल्हाध्यक्ष, शहराध्यक्ष नवे मिळालेले नाहीत. शिवसेनेला तर मोठा धक्का बसला. ठाकरे व शिंदे अशा दोन सेना अस्तित्वात आल्या. राज्यात सेनेचा मुख्यमंत्री असल्याने अनेकांनी घरवापसी केली. मात्र आता पंचाईत झाली. शिंदे सेनेतही आलबेल नाही. भुसे, कांदे, गोडसे यांच्यात धुसफूस चालू आहे. भाजपचे पाच आमदार असूनही दोन आमदार असलेल्या शिंदे सेनेला मंत्रिपद व पालकमंत्रिपद मिळाले. छगन भुजबळ यांचे मंत्रिपद गेल्याने राष्ट्रवादीत अस्वस्थता आहे. पाच आमदार असलेल्या या पक्षाला तालुक्यात धक्के बसू लागले आहेत.