देशातील ३ पैकी १ महिला शाेषणाचा बळी; अत्याचाराचे प्रमाण वाढतेय

कर्नाटकमध्ये महिला अत्याचाराचे प्रमाण सर्वाधिक...

पुणे : आफताबबरोबर ‘लिव्ह इन’मध्ये राहत असलेल्या श्रद्धाला तो सातत्याने मारहाण करायचा. त्याची परिणती तिच्या हत्येत झाली. हे वाचल्यानंतर संपूर्ण देश हादरला. पण ही केवळ एक घटना नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण देशभरात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले असून, देशात ३पैकी १ महिला शारीरिक किंवा लैंगिक शोषणाचा बळी ठरत आहे. यात सहा राज्ये आघाडीवर आहेत.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेने (एनएफएनएल-५) ६२ हजार ३८१ महिलांवर केलेल्या संशोधनाच्या आधारावर स्टेटस् ऑफ इंडियाने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये महिला या पती किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या हिंसाचाराचा बळी ठरत असल्याचे समोर आले आहे.

सहा राज्यांमध्ये १८ ते ४९ वय असणाऱ्या विवाहित महिलांचा त्यांच्या पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक छळ झाल्याचे उघड झाले असून, हे प्रमाण २९.३ टक्के आहे. याशिवाय शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिलांवरील वैवाहिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रमाण २५.२ टक्के

कर्नाटकामध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ बिहार, मणिपूर, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातही हे प्रमाण २५.२ टक्के आहे.

काय आहे वास्तव?

- शहरी भागात २४ टक्के महिलांना, तर ग्रामीण भागात ३२ टक्के महिलांना पतीच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.

- तब्बल ७० टक्के महिलांना त्यांच्या पतीकडून दारू प्यायल्यानंतर मारहाण करण्यात आली, तर २३ टक्के महिलांना नवऱ्याने दारू न पिताही मारहाण केली आहे.

- भयानक म्हणजे ७७ टक्के महिलांवर शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचार झाला आहे. पण, त्यांनी त्याबद्दल कोणालाही सांगितलं नाही किंवा कुणाचीही मदत मागितली नाही.

- या आकडेवारीनुसार हे सिद्ध होते, की महिला समाजातच काय; पण सात फेरे घेतलेल्या पतीसमवेतही सुरक्षित नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत विवाहीत महिलांचे पतीविरूद्ध तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विवाह संस्था धोक्यात आल्याचे हे चित्र आहे.

महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात आकडेवारी

कर्नाटक : ४४.४ टक्के

बिहार : ४० टक्के

मणिपूर : ३९.६ टक्के

तमिळनाडू : ३८.१ टक्के

तेलंगणा : ३६.९ टक्के

उत्तर प्रदेश : ३४.८ टक्के

महाराष्ट्र : २५.२ टक्के

शहरी २४.२ टक्के

ग्रामीण ३१.६ टक्के