विकासकामांसाठी १ हजार हेक्टर क्षेत्र

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) दवाखाने, उद्याने, शाळा, खेळांची मैदाने, शैक्षणिक आदी ८५० आरक्षणे कायम ठेवण्यात आल्याने विकासकामांसाठी १

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) दवाखाने, उद्याने, शाळा, खेळांची मैदाने, शैक्षणिक आदी ८५० आरक्षणे कायम ठेवण्यात आल्याने विकासकामांसाठी १ हजार हेक्टर क्षेत्र महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे.
एकूण ३०९ आरक्षणे पालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यात होती. सरकारी त्रिसदस्यीय समितीने ती काढून टाकली होती. आता राज्य सरकारने ती पूर्ववत ठेवली असल्याची चर्चा आहे. लक्ष्मी रस्त्यासह शहराच्या मध्यभागातील काही रस्त्यांचे रुंदीकरण त्रिसदस्यीय समितीच्या आराखड्यात होती. त्याला भारतीय जनता पक्ष वगळता सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. या रुंदीकरणाचे काय झाले, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत.
शहरातील नागरिकांना पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य, सांडपाणी व्यवस्था, उद्याने पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेची असते. त्यासाठी महापालिकेला आवश्यक असलेल्या जागांवर आरक्षणे टाकणे, शहराचा विकास कोणत्या दिशेने झाला पाहिजे, याची निश्चिती करणे आदी बाबींची पूर्तता विकास आराखड्यामध्ये केली जाते. विकास आराखड्याबरोबर बांधकाम विकास नियमावली (डीसी रूल) निश्चित केली जाते. त्यामध्ये घरांना बांधकामासाठी किती एफएसआय उपलब्ध असेल, टीडीआर वापरण्याचे धोरण काय असेल, बांधकाम परवान्याची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत नियम ठरविले जातात.
मुख्य सभेने तसेच शासननियुक्त विभागीय आयुक्तांच्या समितीने आश्चर्यकारक पद्धतीने डीपीमधील ३७० आरक्षणे उठवून टाकली होती. या निर्णयाला स्वयंसेवी संस्था व सर्वच राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. शहराच्या सर्व माजी महापौरांनी एकत्र येऊन आरक्षणे कायम ठेवावीत, यासाठी महापालिकेसमोर आंदोलन केले होते. (प्रतिनिधी)

असा आहे विकास आराखड्याचा इतिहास
पुणे : सरकारने आता मंजूर केलेल्या विकास आराखड्याचा विचार १९६६ पासून होतो आहे. १९८७ मध्ये तो तयार झाला. जुन्या पुण्याच्या मध्यभागातील सुमारे ११० चौरस मीटर क्षेत्राचा यात विचार करण्यात आला आहे. हाच आराखडा त्यात वारंवार बदल करीत आता सन २०१६ पर्यंत आला आहे.

एखाद्या शहराचा असा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या दोन स्तरांवर होते. सुरुवातीला प्रशासन हा आराखडा तयार करते. त्यानंतर हा विकास आराखडा लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या नियोजन समितीकडे सोपविला जातो. समिती त्यात लोकहित लक्षात घेऊन आवश्यक ते बदल करते. त्यानंतर हा आराखडा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी येतो. सर्वसाधारण सभेतही डीपीवर चर्चा होते, त्यानुसार आवश्यक ते बदल केले जातात. त्यानंतर त्यावर हरकती सूचना मागविल्या जातात. त्यानुसार पुन्हा बदल करून आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येतो. त्यांच्याकडून तो नगरविकास खात्याकडे दिला जातो. तिथेही त्यावर चर्चा होते व आवश्यक असेल तर काही बदल करून तो सरकारकडे दिला जातो व सरकारकडून मंजुरी जाहीर केली जाते.
आराखड्याबाबत तयार करण्यास सुरुवात झाली तेव्हापासून आरक्षण, रस्ता रुंदी, वाहतूक यांसारख्या अनेक गोष्टींवरून वादंग उठले. काही भूखंडांवर ठेवण्यात आलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा सर्वाधिक गाजला. त्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाले असल्याचीही जोरदार चर्चा होत होती.
त्यामुळेच राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने अचानक हा विकास आराखडा महापालिकेकडून काढून घेतला. त्यासाठी विलंब होत असल्याचे कारण दिले. सरकारने त्यानंतर आराखडा तयार करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली. या समितीने आराखडा तयार करण्यासाठी वर्षापेक्षा जास्त कालावधी घेतला. त्यावरूनही टीका होऊ लागली.
अखेरीस समितीने आराखडा तयार केला व सरकारकडे सादरही केला. मात्र त्यात महापालिकेने केलेला आराखडा वगळून अनेक बदल करण्यात आले होते. विशेषत: सरकारी जागेवर टाकलेली सर्व आरक्षणे, काही खासगी जागांवरची आरक्षणे बदलण्यात आली. लक्ष्मी रस्त्यासारख्या शहराच्या जुन्या बाजारपेठेत रस्ता रुंदी सुचविण्यात आली. त्यावरून बराच गदारोळ झाला. समितीवर आरोप केले गेले, भाजपाच्या आमदार व मंत्र्यांवरही आरोप झाले.
त्यानंतर सरकारकडून या आराखड्याला त्वरित मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. पण त्यालाही विलंब लावला गेला व आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा आराखडा मंजूर केल्याची घोषणा पक्षाच्या प्रचारसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र अद्याप त्यातील तरतुदी काय आहेत, ते जाहीर करण्यात आलेले नाही. पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सगळेच याबाबत अनभिज्ञ आहेत.