निधी शंभर कोटींचा, कामे मात्र शून्य

जी गावे समाविष्ट करून घेतली त्यांच्याच विकासकामांना मुहुर्त मिळत नसल्याने तिथे आता ओरड होऊ लागली आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीने अंदाजपत्रकात या गावांसाठी १०० कोटी रूपयांचा महसूल जमाक्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांचे कामनिहाय व खर्चनिहाय नियोजन तयार करण्याचे आदेश

पुणे :  न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांची व्यथा काही संपुष्टात यायला तयार नाही. अंदाजपत्रकात १०० कोटी रुपये खास निधी म्हणून ठेवूनही अजून या गावांमधील विकासकामांना मुहुर्त लागायला तयार नाही. या गावांची तात्पुरती जबाबदारी दिलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांचा कामनिहाय खर्चाचा तपशील द्यावा म्हणजे त्याप्रमाणे तरतुद करून देण्यात येईल असे प्रशासनाने त्यांना कळवले आहे. 
लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित), हडपसर (संपूर्ण साडेसतरानळी), शिवणे (संपूर्ण उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, पुष्ठरसुंगी, उरुळी देवाची ही ११ गावे न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहे. आणखी २३ गावे शिल्लक असून ती येत्या काही वर्षात समाविष्ट करण्यात येतील असे राज्य सरकारने न्यायालयाला लिहून दिले आहे. मात्र जी गावे समाविष्ट करून घेतली त्यांच्याच विकासकामांना मुहुर्त मिळत नसल्याने तिथे आता ओरड होऊ लागली आहे. रस्ते, पाणी,सार्वजनिक आरोग्य, या मुलभूत समस्यांचेही तिथे काही नियोजन नसून उद्यान, व्यायामशाळा, सभागृह या सुविधांचे तर नावही निघायला तयार नाही.
ग्रामपंचायती विसर्जित केल्या असल्यामुळे सध्या या गावांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी नाहीत. नजिकच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना ही गावे जोडून दिली आहेत. त्यांनी तिथे प्राथमिक कामे पहावीत असे आदेश देण्यात आले आहेत. सफाईकामगार व अन्य काही गोष्टींचे नियोजन झाले आहे, मात्र रस्त्यांची कामे, कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्यासाठी नियोजन असे काहीही अजून होत नाही. त्यामुळे गावातील कार्यकते, माजी पदाधिकारी महापालिका प्रशासनाकडे किंवा स्थानिक नगरसेवकांकडे चकरा मारून त्रस्त झाले आहेत. प्रशासनाने मध्यंतरी त्यांची एक बैठक घेतली मात्र त्यात कामांच्या निविदा कधी काढणार अशीच फक्त विचारणा झाली व तक्रारी केल्या गेल्या. 
स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात या गावांसाठी १०० कोटी रूपयांचा महसूल जमा केला आहे. तसेच महापालिकेच्या मिळकत कर विभागानेही या गावांमधून ग्रामपंचायत दराने सुमारे २२ कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्याशिवाय सर्व ग्रामपंचयातींचा निधी बँकांमध्ये असून तो एकत्रित केला तर ५० कोटी रुपये होतो. तेही पैसे महापालिकेकडे वर्ग होणार आहेत. या पैशांमधून रस्त्यांसारखी कामे करणे शक्य असतानाही क्षेत्रीय कार्यालयाकडून त्याचे नियोजन होत नसल्याने प्रशासनाची अडचण झाली आहे. 
अंदाजपत्रकात कोणत्या कामांसाठी किती निधी खर्च करायचा त्याचे वर्गीकरण दिले आहे, मात्र गावनिहाय तपशील येत नाही तोपर्यंत रकमेची तरतुद करणे प्रशासनाचा अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी आता क्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांचे कामनिहाय व खर्चनिहाय नियोजन तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.