पालिकेचे १०० कोटी पाण्यात

खडकवासला प्रकल्पातून शहरासाठी जादा पाणी मिळावे, म्हणून महापालिकेकडून शुद्ध केलेले तब्बल साडेसहा टीएमसी सांडपाणी शेतीसाठी सोडण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

सुनील राऊत ल्ल पुणे
खडकवासला प्रकल्पातून शहरासाठी जादा पाणी मिळावे, म्हणून महापालिकेकडून शुद्ध केलेले तब्बल साडेसहा टीएमसी सांडपाणी शेतीसाठी सोडण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तब्बल १०० कोटी खर्चून उभारण्यात आलेला हा प्रकल्प मार्चअखेरीस पूर्ण होणार आहे. मात्र, हे पाणी सोडण्यात येणारा जुना कालवा (बेबी कॅनॉल) दुरुस्तीसाठीच्या सुमारे चार निविदा राज्य शासनाने रद्द केल्याने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेल्या तसेच गळती असलेल्या या ४५ वर्षे बंद असलेल्या कालव्यातून सोडलेले पाणी शेतकऱ्यांना मिळणार की गळतीद्वारे वाया जाणार, याबाबत महापालिका आणि स्वत: पाटबंधारे विभागही संभ्रमात पडला आहे.
आघाडी शासनाच्या काळात राज्यातील सिंचन विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाल्याने राज्य शासनाने राज्यातील तब्बल ६२४ कोटी २८ लाख रुपयांच्या सुमारे १२८ निविदा रद्द केल्या आहेत. या निविदांमध्ये खडकवासला प्रकल्पातील जुन्या आणि नव्या कालव्याच्या दुरुस्तीच्याही सुमारे ८ निविदा रद्द करण्यात आल्याची माहिती पाटबंधारे विभागातील अधिकृत सूत्रांनी लोकमतशी बोलताना दिली. या रद्द करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये महापालिकेकडून सांडपाणी शुद्ध करून शेतीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या बेबी कॅनॉलच्या दुरुस्तीच्या सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांच्या निविदांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

४महापालिकेने शेतीसाठी सांडपाणी सोडल्यानंतर पालिकेला पाटबंधारे विभाग १६.५० टीएमसी पाणी देणार आहे. त्यामुळे सिंचनाचे पाणी आपोआपच कमी होईल, तर जे साडेसहा टीएमसी पाणी शेतीसाठी सोडले जाणार आहे, त्यातील केवळ अर्धा टीएमसी पाणी पुरेल एवढेच सिंचन क्षेत्र बेबी कॅनॉलवर आहे. त्यामुळे सहा टीएमसी पाण्याचा वापरच होणार नसल्याचे महापालिका तसेच पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सांगतात. परिणामी, पालिकेने या प्रकल्पासाठी केलेल्या या खर्चाचा काहीच फायदा होणार नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

पाटबंधारे विभागाची कोंडी
४शेतीसाठी पाणी सोडण्यात येणारा जुना कालवा हा १८८५मध्ये खडकवासला धरण बांधल्यानंतर पूर्णत्वास आहे. १९६२मध्ये पानशेत धरण फुटल्यानंतर नवीन कालवा बांधण्यात आला. हा कालवा १९७०मध्ये सुरू झाल्यानंतर जुना कालवा बंद करण्यात आला. तो गेल्या ४५ वर्षांपासून बंदच आहे.
४या कालव्याचे बांध अनेक ठिकाणी खोदण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गळतीची शक्यता आहे. तर, अनेक ठिकाणी त्यात भराव टाकून अतिक्रमणेही करण्यात आलेली आहेत.
४पालिकेकडून या कालव्यात शेतीसाठी पाणी सोडण्यापूर्वी त्याची दुरूस्ती होणे आवश्यक होते. त्याअनुषंगाने सिंचन विभागाने त्याच्या चार निविदा काढल्या होत्या. त्यांची रक्कम सुमारे ८ ते १० कोटींची होती. मात्र, निविदा रद्द झाल्याने ही दुरुस्ती होणे अशक्य आहे.

काय आहे शेतीसाठी पाणी देण्याची योजना ?
४२००५-0६पर्यंत शहराचा विस्तार मर्यादित असल्याने पालिकेला खडकवासला प्रकल्पातील केवळ १० ते ११ टीएमसी पाण्याची गरज भासत होती. त्यामुळे २०११पर्यंत पालिकेस पाटबंधारे विभागाकडून दर वर्षी ११.५० टीएमसी पाणी दिले जात होते. त्यानंतर शहराचा विस्तार वाढतच असल्याने पालिकेकडून २०१२पासून शहरासाठी १६.५० टीएमसी पाणी देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, पालिकेस जादा पाणी दिल्यास शेतीसाठीचे पाणी कमी होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने नदीत सोडलेले तब्बल साडेसहा टीएमसी सांडपाणी शुद्ध करून शेतीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
४त्यानुसार, पालिकेकडून मुंढवा येथे बंधारा बांधण्यात आला असून जॅक वेल बांधली जात आहे. हे पाणी या बांधातून उचलून सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांब जलावाहिनीतून हडपसर येथून बेबी कॅनॉलद्वारे शेतीसाठी सोडले जाणार आहे. हे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून त्यासाठी ९० कोटी रुपयांचा खर्चही झाला आहे. उर्वरित १० टक्के काम मार्चअखेरीस पूर्ण झाल्यानंतर कालव्यातून पाणी सोडले जाणार आहे.