‘मला नांदायचे आहे; पण नवरा नांदू देत नाही'; महिला आयोगाच्या जनसुनावणीत १०४ तक्रारींची दखल

महिलांना मिळणार दिलासा...

पुणे : ‘मला नांदायचे आहे; पण नवरा नांदू देत नाही. घरातही ठेवायला तयार नाही. घरात आल्यास सासू जिवाचे बरेवाईट करून घेईन,’ अशी धमकी देत आहे. याबाबत पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली. त्यांनी भरोसा सेलमध्ये पाठवले, तेथेही बळजबरीने सामोपचार करण्यास सांगितले; पण मला ते मान्य नाही...’ एका विवाहितेने आपली कैफियत मांडताना अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनीही तातडीने दखल घेत तिला विधि प्राधिकरणाकडून कायदेशीर संरक्षण अधिकारी देऊन तिच्या घरी पाठविण्याचे आश्वासन दिले. या जनसुनावणीत दिवसभरात सुमारे १०४ तक्रारींची सुनावणी घेण्यात आली.

‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमात आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी मंगळवारी असंख्य महिलांनी आपल्या मुलांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजेरी लावली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सभागृह तुडुंब भरले होते. आयोगानेही चार ठिकाणी तक्रारी ऐकून घेण्याची व्यवस्था केली होती. आपल्याला न्याय मिळेल, या आशेने या महिलांनी तक्रारी मांडल्या. दिवसभरात सुमारे १०४ तक्रारी आल्या.

जनसुनावणीपूर्वी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी या उपक्रमाचे उद्घाटन केले. ‘महिलांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्याय मिळावा यासाठी राबविण्यात येत असलेला 'महिला आयोग आपल्या दारी' उपक्रम समस्या मांडणाऱ्या महिलांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी निश्चितपणे उपयुक्त ठरेल,’ असा विश्वास चाकणकर यांनी व्यक्त केला. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगीता चव्हाण, पोलीस उपायुक्त श्रीनिवास घाडगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे, उपजिल्हाधिकारी स्नेहल भोसले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे उपस्थित होत्या.

जिल्ह्यातील तक्रारींवर बुधवारी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तर पिंपरी-चिंचवड भागातील तक्रारींची जनसुनावणी २१ जुलै रोजी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेजवळ सकाळी ११ वाजता होणार आहे.

महिलांना मिळणार दिलासा

‘ग्रामीण भागातील महिलांना मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणांमुळे शक्य होत नाही. त्यांच्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. 'महिला आयोग आपल्या दारी' अंतर्गत सुनावणीदरम्यान नव्या तक्रारींवर त्याच ठिकाणी कार्यवाही करण्यात येते. त्यामुळे आपली समस्या मांडणाऱ्या महिलांना त्वरित दिलासा देण्याचे काम राज्य महिला आयोगाकडून होणार आहे,’ असे चाकणकर म्हणाल्या.