कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी अखेर राज्य सरकारकडून १३९ कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा

कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे...

पुणे : शहरातील बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी राज्य सरकारने अखेर अनेक महिन्यानंतर १३९ कोटी रुपये पालिकेच्या  तिजोरीत जमा झाले आहे. त्यामुळे कात्रजकोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.   

महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर कात्रज आणि लगतच्या गावांत मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती झाली. त्यामुळे बाह्यवळण रस्ताही आता कमी पडू लागला आहे. कात्रज-कोंढवा ८४ मीटरचा डीपी रोड आहे. या कामाला ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता देण्यात आली. हा रस्ता राजस सोसायटी ते खडी मशीन चौक आणि पिसोळी पालिका हद्दीपर्यंत होणार आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी २४१ कोटींचा खर्च होणार असून, आतापर्यंत केवळ ४८ कोटी खर्च झाले आहेत. दरम्यान, भूसंपादन न झाल्याने रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी ७१० कोटींची गरज आहे.

राजस सोसायटी ते कपिलामृत डेअरीपर्यंत रस्ता पूर्ण, त्यापुढे काम झालेच नाही. खडी मशीन चौकाच्या अलीकडे भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे; पण त्यापुढेही काम झालेले नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्याचे काम सलग न झाल्याने नागरिकांना या रस्त्याचा फारसा फायदा होत नाही. भूसंपादनामुळे पांढरा हत्ती ठरलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याची अखेर रुंदी कमी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पूर्वीच्या ८४ ऐवजी आता ५० मीटर रुंदीचा हा रस्ता निश्चित केला आहे. यामध्ये सेवा रस्त्याचा समावेश असला तरी सायकल ट्रॅक, पदपथ तसेच वृक्षारोपणासाठीचा ‘ग्रीन ट्रॅक’ वगळले आहेत.

या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी २८० कोटी खर्च येणार होता. यापैकी २०० कोटी रुपये सरकारकडून घेतले जातील, महापालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. त्यावर राज्य सरकारने १४० कोटी रुपये देण्याचा अध्यादेश काढला होता. पण  अनेक महिन्यापासून पैसे जमा झाले नव्हते. लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता  संपल्यावर ताबडतोब हा निधी जमा  होईल असे वाटले होते. पण आचारसंहिता संपल्यानतरही हा निधी जमा झाला नाही. याबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरवा केला आहे. अखेर १३९ रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. त्यामुळे कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.