देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात १५ हजारांचे अर्थसाहाय्य जमा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : वेश्याव्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांचे जगणे कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे कठीण झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने या महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य जमा केले आहे. पुणे जिल्ह्यात तब्बल १ हजार ७६५ महिलांना याचा लाभ होणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांनी दिली.

देशातील कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव कालावधी वाढत असल्याने अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका केलेल्या पीडितांना तसेच वेश्याव्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना लॉकडाउनमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी कोविड-१९चा प्रादुर्भाव कालावधीत वेश्याव्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्न-धान्य व रोख आर्थिक साहाय्य यासारख्या मूलभूत सेवा कोणत्याही ओळखपत्राचा विचारणा न करता पुरविण्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत.

पुणे जिल्ह्यात तब्बल ७ हजार ११ वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला असल्याचे जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभागाकडून कळविले. यापैकी वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांपैकी १७६५ महिलांचे बँक खात्याचा तपशील प्रशासनाला प्राप्त झाला. त्यानुसार १ हजार ७६५ वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना प्रतिमहिना पाच हजार रूपये याप्रमाणे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या तीन महिन्यांचे १५ हजारप्रमाणे जमा केले. पुणे जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी म्हणून उपलब्ध असलेल्या ११ कोटी २६ लाख ६५ हजारांच्या निधीमधून एकूण २ कोटी ६४ लाख ७५ हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य म्हणून थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीद्वारे वितरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले होते. त्यानुसार हे वाटप केले. देहविक्री करणाऱ्या महिलांना साहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली आहे.

--

उर्वरित ५ हजार महिलांना लवकरच मदत

जिल्ह्यात ७ हजार ११ यापैकी १ हजार ७६५ महिलांच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपये प्रमाणे निधी जमा केला आहे. उर्वरित ५ हजार २४६ महिलांच्या अद्ययावत बँक खात्याची माहिती व शिक्षण घेत असलेल्या एक हजार मुलांसंदर्भात महिलांचे अद्ययावत बँक खात्याची माहिती जिल्हा एड्स नियंत्रण व प्रतिबंध विभाग यांच्याकडून प्राप्त होताच उर्वरित महिलांना अर्थसाहाय्य लवकरच वितरीत करणार आहे. यासाठी शासनाकडे ११ कोटी २६ लाख ६५ हजार रूपये इतक्या निधीची मागणी केली आहे.

- डाॅ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी