निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसात १५८ प्रस्ताव मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2021 04:12 AM2021-09-24T04:12:21+5:302021-09-24T04:12:21+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : दोन-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवस चाललेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : दोन-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवस चाललेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपने जोरदार फटकेबाजी करत तब्बल १५८ विविध विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. या सर्वसाधारण सभेत ३४६ विविध प्रकारचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी आणि बुधवारी झाली. दोन दिवसांच्या या सर्वसाधारण सभेत सात कार्यपत्रिकांवर चर्चा झाली. यामध्ये १५८ विषय मान्य करण्यात आले. कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाला. त्यामुळे दीड ते पावणे दोन वर्षांपासून अनेक गोष्टींवर बंधने आली. महापालिकेच्या कामकाजावरदेखील याचा परिणाम झाला. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभांना याचा फटका बसला. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रस्ताव रखडले होते. त्यामुळे विकासाची कामे खोळंबली होती.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी झाल्यानंतर महानगरपालिकेला ऑफलाईन पद्धतीने सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार कोरोनाच्या आवश्यक त्या नियमांचे पालन करून हे कामकाज करण्यात आले. सर्वपक्षीय गटनेत्यांशी चर्चा करून सभागृहात हे विषय मांडून त्यावर आवश्यक चर्चा करत सभासदांच्या शंकांचे समाधान करत हे प्रस्ताव मांडून मान्य करण्यात आले, असे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले. सत्ताधारी पक्षाच्या सभासदांबरोबर विरोधी पक्षाच्या सभासदांनी केलेल्या सहकार्यामुळेच हे शक्य झाले. यापुढील काळातदेखील शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे प्रस्ताव सर्वानुमते मांडून एकमताने मान्य करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचा राहणार असल्याचे बिडकर यांनी आवर्जून सांगितले.
-------
या प्रस्तावांना देण्यात आली मंजुरी...
- स्वारगेट ते कात्रज भुयारी मेट्रो मार्ग खर्च
- हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग अंशतः बदल
- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाणपूल संरचना बदल खर्च
- समाविष्ट अकरा गावे डीपी सहा महिने मुदतवाढ
- कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पालिकेच्या सेवकांसह रोजंदारी तसेच कंत्राटी कामगारांच्या वारसांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार अधिकाधिक मदत देणे.
- शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी ७२ ब नुसार निधी उपलब्ध करून देणे.
--------