पुणे जिल्ह्यात श्री श्री रविशंकर शाळेसह १६ अनधिकृत शाळा; ४ शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल

जिल्ह्यात १६ शाळा अनधिकृत आहेत. ५ शाळांना शासन मान्यता नाही,...

- नम्रता फडणीस

पुणे : केवळ शासन मान्यता असलेल्याच नव्हे, तर शासनाची मान्यता असूनही अनधिकृत ठिकाणी स्थलांतरित केलेल्या शाळांवरही शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. यात भूगाव येथील श्री श्री रविशंकर या शाळेसह ६ शाळांचा समावेश असून, त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाली आहे. आजमितीला पुणे जिल्ह्यातील ५३ अनधिकृत शाळांपैकी ३७ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यातील ४ शाळांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात १६ शाळा अनधिकृत असून, त्यांना शाळा बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मिळाली. दरम्यान, मुळशी तालुक्यात अनधिकृत शाळांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

अनधिकृत शाळा बंद करणे व राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांच्या मान्यता/ परवानगी /ना हरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याची मोहीम शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. तपासणीदरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांना असे आढळले आहे की, शाळेचे मुख्याध्यापक, शाळेचे संचालक/ मालक, चालक यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटी यांची कोणत्याही कागदपत्रांची पूर्तता न करता शाळा सुरू केल्या आहेत.

जिल्ह्यात १६ शाळा अनधिकृत आहेत. ५ शाळांना शासन मान्यता नाही, तर १६ शाळांना बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, तर ८ शाळांकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मंडळाव्यतिरिक्त आयजीसीएसई, आयसीएसई, आयबी, सीआयबी आणि सीबीएसई, अशा इतर बोर्डाच्या शाळाही यात समाविष्ट आहेत. नव्याने उघडलेल्या शाळा २१७ असून, त्यातील केवळ २०५ शाळांनाच मान्यता मिळाली असून, उर्वरित १२ शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहेत. ४२ ना हरकत प्रमाणपत्र नसलेल्या शाळा असून, संलग्नता अद्ययावत नसलेल्या शाळा ४२ आहेत. ४ शाळांकडे कोणतीही कागदपत्रे नसल्याचेही समोर आले आहे. कित्येक शाळांच्या फायली मंत्रालयात स्वाक्षरीसाठी पडून आहेत. त्यांना अद्यापही शाळा सुरू करण्यास हिरवा कंदिल मिळालेला नाही, तरीही बेकायदेशीरपणे या शाळा सुरू असून, अशा प्रकारे पालकांची फसवणूक करणाऱ्या शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबतही पावले उचलली जात आहेत.

काही शाळांना शासनाची परवानगी आहे; पण या शाळा दुसरीकडेच सुरू आहेत. त्यांनी अनधिकृत स्थलांतर केले आहे, तसेच शाळा सुरू करण्यास दुसऱ्या ठिकाणी परवानगी मिळाली आहे आणि प्रत्यक्षात वेगळ्याच ठिकाणी शाळा सुरू केली आहे. अशा शाळांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.