१७०० कोटींची मिळकतकराची थकबाकी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 4, 2021 04:07 AM2021-07-04T04:07:45+5:302021-07-04T04:07:45+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : महापालिकेच्या मिळकतकराची सर्वाधिक थकबाकी अवघ्या १ हजार ८८० मिळकतधारकांकडे आहे. शहरातील ५० लाख आणि ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या मिळकतकराची सर्वाधिक थकबाकी अवघ्या १ हजार ८८० मिळकतधारकांकडे आहे. शहरातील ५० लाख आणि त्यावरील थकबाकीदारांची यादी पाहिली असता, त्यांच्याकडे एकूण १ हजार ७३१ कोटी ३५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. पालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी मागील आर्थिक वर्षात अभय योजना राबवूनही या बड्या थकबाकीदारांकडील थकबाकी वसूल करण्यात फारसे यश आलेले नाही.
महापालिकेकडून मिळकतकराची आणि थकबाकीची वसुली करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्यामध्ये थकबाकीदारांच्या घरापुढे तसेच कार्यालयांपुढे बँड वाजविणे, प्रत्यक्ष मालमत्तांना सील ठोकणे, मिळकतींवर बोजा चढविणे, संवादाच्या माध्यमातून कर वसुली करणे अशा उपायांचा समावेश आहे. यासोबतच अधूनमधून अभय योजनेसारख्या सवलतीच्या योजनाही आणल्या जातात. मात्र, तरीही थकबाकीचा आकडा काही केल्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही. विशेष म्हणजे यामध्ये वर्षानुवर्षे कर थकविणाऱ्यांचीच संख्या अधिक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
चौकट
मध्यमवर्गीय आणि कारवाईला घाबरणारे नागरिक स्वत:हून त्यांचा पालिकेकडे कर जमा करतात. ऑनलाइन सेवा सुरू झाल्यापासून डिजिटल प्रक्रियेद्वारे करभरणा करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कोरोना काळात ऑनलाईन पद्धतीनेच सर्वाधिक करभरणा झाला आहे. पालिकेकडून आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत कर भरणाऱ्या नागरिकांना सवलतही देण्यात आली आहे.
चौकट
अनेक करदात्यांकडे थकबाकीची रक्कम अधिक दिसते. मात्र, अनेकांची ही रक्कम भरण्याची क्षमताच नाही. अनेक वर्षे बिलेच मिळाली नसल्याच्याही तक्रारी केल्या जातात. त्यामुळे अशा थकबाकीदारांचा आढावा घेऊन त्यांना बिले देण्याचे काम सुरू आहे. जुने वाडे, गावठाणे, उपनगरांच्या परिसरातील नागरिकांचा कर आणि त्यावरील दंड एकदम वाढल्यामुळेही वसुलीमध्ये अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे.
चौकट
पालिकेच्या एकूण थकबाकीपैकी शहरातील मोबाइल टॉवर्सची थकबाकीही मोठी आहे. शहरामध्ये मोबाइल टॉवर उभ्या केलेल्या विविध कंपन्यांकडून तब्बल ७०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम पालिकेला येणे बाकी आहे. महापालिकेच्या हद्दीमध्ये या कंपन्यांनी २ हजार ३०० मोबाइल टॉवर्स उभे केलेले आहेत. या बड्या थकबाकीदारांपैकी अनेकांनी न्यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये पालिकेला वसुली करताना अडचणी येत आहेत.