...तरीही १७४ लाचखोर अधिकाऱ्यांची खुर्ची कायम; वरिष्ठांचा वरदहस्तामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय

प्रशासनातील वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनच शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली...!

-विवेक भुसेे

पुणे : ज्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले, त्यांना सेवेतून तत्काळ निलंबित करण्याची कार्यवाही करावी, असे शासनाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही वरिष्ठ शासकीय अधिकारीच या आदेशाला कचऱ्याची टोपली दाखवत असल्याचे दिसून येत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा कारवाई केल्यानंतरही राज्यातील १७४ लाचखोरांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे.

नगर विकास विभागाने १६ मार्च २०२२ रोजी याबाबत एक परिपत्रक काढले आहे. काही महापालिकांमध्ये लाचलुचपत प्रकरणी ज्या कर्मचाऱ्यांना लाच रक्कम स्वीकारताना पकडले आहे, अशा संबंधितास निलंबित न केल्याचे व फक्त जनतेशी संपर्क येणार नाही, अशा ठिकाणी त्याची बदली केल्याचे नगर विकास विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. लाचेची मागणी सिद्ध होणारे पुरावे प्राप्त झाले असल्यास, निलंबित करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे, नगरविकास विभागाने सर्व महापालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायतींना सूचना दिल्या आहेत.

अटक झाल्याचा कालावधी ४८ तासांहून अधिक असल्याचे अटकेच्या दिनांकापासून निलंबनाचे आदेश काढणे अनिवार्य आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांना तत्काळ निलंबित करण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी करावी. प्रकरणाचे गांभीर्य व पुराव्यांची सद्यस्थिती पाहून तत्काळ निलंबनाबाबत निर्णय घ्यावा. केवळ अटक झालेली नाही, या कारणास्तव सरसकट सर्व प्रकरणी निलंबन नाकारण्यात येऊ नये. तसेच निलंबनानंतर ९० दिवसांच्या कालावधीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करून दोषारोपपत्र बजावले जाईल याची दक्षता घ्यावी.

अभियोग पूर्व परवानगीची प्रकरणातील पुराव्याची कागदपत्रे तपासून कार्यमर्यादेत आवश्यक कार्यवाही करुन अधिकाऱ्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास व शासनास अभियोग मंजुरी अथवा मंजुरी नाकारल्याबाबत कळविण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.

असे असले तरी अनेक वरिष्ठ अधिकारी लाचखोरांवर निलंबनाची कारवाई करताना दिसत नाही. राज्यातील १७४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर सापळा कारवाई झाल्यानंतरही त्यांना निलंबित करण्यात आलेले नाही. त्यात सर्वाधिक शिक्षण व क्रीडा विभागातील ४५ जण आहेत. तर, नागपूर विभागात सर्वाधिक ५६ अधिकारी, कर्मचारी अजूनही निलंबित झालेले नाहीत.

ग्रामविकास ३२

शिक्षण व क्रीडा ४५

महसुल, नोंदणी, भूमी अभिलेख १६

पोलीस/कारागृह/ होमगार्ड १४

सहकार, पणन व वस्त्रोउद्योग १२

नगर विकास २ (मनपा, नगर पालिका) २२

उद्योग, ऊर्जा, कामगार ९

आरोग्य २

विधी व न्याय ४

वने ५

एकूण १७४

 

निलंबित न केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची परिक्षेत्रनिहाय संख्या

मुंबई २९

ठाणे २०

पुणे १२

नाशिक २

नागपूर ५६

अमरावती १८

औरंगाबाद ८

नांदेड २७

 

वर्गनिहाय

वर्ग १ १३

वर्ग २ २२

वर्ग ३ ८५

वर्ग ४ ५

इलोसे ४९