पुणे जिल्ह्यातील 18 हजार गरोदर माता अनुदानापासून वंचित; 'असे' दिले जाते अनुदान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 12, 2020 05:27 PM2020-12-12T17:27:30+5:302020-12-12T17:29:32+5:30
अनुदान न मिळणाऱ्या महिलांचे सरासरी प्रमाण 10 ते 12 टक्के एवढे
सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील शहर आणि ग्रामीण भागातील सुमारे 18 हजार 641 गरोदर माता केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. परंतु गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 1 लाख 62 हजार 647 मातांना 68 कोटी 74 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. अनुदान न मिळणाऱ्या महिलांचे सरासरी प्रमाण 10 ते 12 टक्के एवढे आहे.
शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबातील गरोदर माताना पुरेसा पोषण आहार मिळावा व आणि किमान उपाचारासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली. या अंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत गरोदर महिलेला तीन टप्प्यात 5 हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात येते. पुणे जिल्ह्यात सन 2017 ते डिसेंबर 2020 पर्यंत 1 लाख 62 हजार 647 गरोदर महिलांची नोंदणी करण्यात आली. परंतु विविध कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने, आधार अपटेड नसल्याने, बँक खाते बंद असणे, स्वत: चे बँक खाते नसणे, पतीच्या नावाचे बँख खाते अशा अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे हजारो महिला पात्र असून देखील, अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत.
------
तालुकानिहाय माहिती
तालुका लाभार्थी महिला अनुदान (लाखात)
आंबेगाव 5137 2.96
बारामती 9000 3 92
भोर 3834 1.93
दौंड 7941 3.86
हवेली 21874 10.22
इंदापूर 8844 3.95
जुन्नर 6540 3.39
खेड 8539 3.71
मावळ 7405 3.31
मुळशी 4506 2.10
पुरंदर 5166 2.19
शिरूर 9409 4.26
वेल्हा 761 0.29
पुणे शहर 35758 12.67
पिंपरी चिंचवड 27933 9.93
एकूण 162647 68.74
--------
असे दिले जाते अनुदान
प्रत्येक नोंदणीकृत व पात्र लाभार्थी महिलेला शासनाकडून प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. यात पहिला हप्ता 1 हजार रुपये नोंदणी केल्यानंतर 150 दिवसाच्या आता दिला जातो. त्यानंतर दुसरा हप्ता सहा महिने पूर्ण झाल्यावर तर तिसरा दोन हजार रुपयांचा हप्ता बाळाचा जन्म झाल्यावर दिला जातो.
-------
शंभर टक्के लाभासाठी महिलांनी स्वत:चे बँक खाते व आधार अपटेड करावे
जिल्ह्यात गरोदर महिलांना शासनाकडून 5 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात जास्तीत जास्त महिलांना अनुदान देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. परंतु अनेक महिलांचे स्वत: चे नावे बँक खाते नसल्याने व आधार अपटेड नसल्याने अनुदानापासून वंचित राहत आहेत.
- डाॅ.भगवान पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी