जिल्हा परिषदेला दिलेल्या १९० कोटींच्या निधीत आमदारांच्या शिफारशी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जिल्ह्यात विविध विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला १९० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीमधून जिल्हा परिषद सदस्यांनी प्रस्तावित केलेली कामे घेतली जाणार आहेत. या आराखड्यामध्ये आमदारांच्या शिफारशी न घेण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्कावरील गंडांतर अखेर दूर झाले आहे.

जिल्ह्यात ग्रामीण भागात विविध विकासकामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला स्वनिधीनंतर जिल्हा नियोजन समितीचा निधी सर्वांत मोठा आधार आहे. कोरोनामुळे दीड वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून येणे अपेक्षित असलेले मुद्रांक शुल्काचे पैसेच मिळाले नाही. यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा नियोजन हाच एकमेव आधार आहे. त्या निधीवर आमदारांनी हक्क सांगितल्याने नाराजी व्यक्त केली होती.

नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला ज्या वर्षी जो निधी दिला आहे, आता तो १०० टक्के जिल्हा परिषदेला वापरण्यासाठी उपलब्ध होईल असे जिल्हा नियोजन विभागाने स्पष्ट केले. यावर्षी आरोग्य वगळता ७० टक्के निधी योजनांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील निमा निधी आमदारांच्या कामांच्या शिफारशी मान्य करून आराखडा प्रस्तावित करण्याचा मानस होता. परंतु याबद्दलची चर्चा सुरू झाल्याने आणि सदस्यांनी देखील नाराजी व्यक्त केल्यामुळे त्यात बदल करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी गेल्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्यांना पुढच्या वेळेच्या आराखड्यामध्ये फक्त जिल्हा परिषद सदस्यांच्या शिफारशी घेतल्या जातील असे स्पष्ट केले होते. त्याप्रमाणे आराखड्यातील कामांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जन सुविधांसाठी ४२ कोटी रुपये, शाळादुरुस्तीसाठी १४ कोटी नवीन वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी ७ कोटी ७० लाख रुपये, नागरी सुविधांसाठी १० कोटी ग्रामीण रस्त्यांसाठी ४० कोटी ६० लाख रुपये इतर जिल्हा मार्गसाठी १२ कोटी ६० लाख रुपये, छोटे पाटबंधारेेेेे विभाग करता २३ कोटी ७४ लाख रुपये, अंगणवाडी बांधकामांसाठी ११ कोटी ९० लाख रुपये आणि आरोग्य विभागासाठी ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध झाली आहे. असेे असले तरी बांधकाम विभागाकडील ग्रामीण रस्त्यांसाठीचा निधी गेल्या वर्षीचे दायित्व वजा जाता ४० कोटी ६० लाख रुपये मधून केवळ १८ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामांसाठी उपलब्ध होतील.

उपाध्यक्ष आणि अर्थ समिती सभापती रणजित शिवतारे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनामधून मिळालेल्या निधीतून संबंधित विभागाने कामांचे नियोजन केले आहे. जिल्हा परिषदेकडून आराखडा तयार झाला असून तो जिल्हा नियोजन समितीला सादर केला जाईल.

---------

आता शंभर टक्के निधीचा खर्च सदस्यांच्या शिफारशीनुसार

यावर्षी जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुमारे १९० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे. सर्व सदस्यांच्या कामांच्या शिफारशी या आराखड्यामध्ये घेण्यात आल्या आहेत. नियोजन समितीमध्ये मंजुरी मिळताच कामांचे तत्काळ नियोजन केले जाईल. जिल्हा परिषद निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी ही कामे पूर्ण करण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचा आहे.

- निर्मला पानसरे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद