ग्रामीण भागात ५ कोटी रोजगार निर्मिती करणार- नितीन गडकरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 7, 2020 04:29 AM2020-01-07T04:29:18+5:302020-01-07T04:29:31+5:30
व्हिलेज इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षांमध्ये पाच कोटी रोजगार निर्मिती करण्यात येणार असून, या उद्योगाची उलाढाल ५ लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुणे : व्हिलेज इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षांमध्ये पाच कोटी रोजगार निर्मिती करण्यात येणार असून, या उद्योगाची उलाढाल ५ लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या बाबतचे धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याची माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे दिली.
शिवाजीनगर येथील केंद्रीय मधमाशी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेला गडकरी यांनी भेट दिली. मध आणि त्या पासून केलेल्या विविध पदार्थांची त्यांनी माहिती घेतली. तसेच, मध उत्पादकांशी देखील त्यांनी संवाद साधला. केंद्रीय मधमाशी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक डॉ. संजीव राय, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय हेडाऊ या वेळी उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, देशासह महाराष्ट्राला समृद्ध समुद्र किनारा आहे. बांबू आणि वन औषधींमधे विक्री वाढू शकते. मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी कोचीनला ट्रॉलर तयार केला आहे. त्या माध्यमातून समुद्रात शंभर किलोमीटर अंतरापर्यंत जाता येईल. त्यामुळे मत्स्य उत्पादन वाढेल. सध्या भारतातून २० हजार कोटी रुपयांची आयुर्वेदिक औषधे निर्यात केली जातात. ही निर्यात १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल. बांबू, मध आणि खादी उत्पादनाला वाव देण्यात येईल.
देशातील उद्योगांपैकी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाचा वाटा २९ टक्के आहे. तर, या क्षेत्रातून ४९ टक्के निर्यात केली जाते. जवळपास ११ कोटी रोजगार या क्षेत्राने दिले आहेत. ग्रामीण उद्योगांची सध्याची उलाढाल ७५ हजार कोटी रुपये असून, येत्या पाच वर्षांत ती ५ लाख कोटी रुपये करण्यात येईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याने, आत्महत्या देखील कमी होतील.
>विमानातही मधाचा वापर करणार
विमानामध्ये देण्यात येणाºया कॉफी अथवा चहामध्ये टाकण्यासाठी साखरेबरोबर मधाचा पर्याय द्यावा यासाठी विमान कंपन्यांशी चर्चा करण्यात येईल. मिठाईतदेखील मधाचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मध आणि त्यापासून होणाºया विविध पदार्थांसाठी देशभरात हनी क्लस्टर उभारले जातील. त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.