जीएसटी पूर्वीच्या २ लाखांच्या थकबाकीला ‘अभय’; राज्य सरकारकडून ‘अभय योजना’ लागू

राज्य सरकारने २० मार्च २०२३ पासून नवीन कायद्याच्या तरतूदी लागू केल्या आहेत

पुणे : महाराष्ट्रसरकारने ‘जीएसटी’पूर्व कायद्यांतील थकबाकीदारांसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे जुन्या थकबाकीच्या जोखडातून लाखो व्यापारी मुक्त होणार आहेत. पूर्वीच्या कायद्यांच्या थकबाकीदारांच्या त्रुटी लवकर दूर व्हाव्यात, यासाठी अनेक तरतूदी केल्या आहेत. तसेच काही मर्यादेपुरती थकबाकी माफही केली आहे. त्यामुळे याचा व्यापाऱ्यांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्यकर सहआयुक्त-३ रेश्मा घाणेकर यांनी केले आहे.

राज्य सरकारने २० मार्च २०२३ पासून नवीन कायद्याच्या तरतूदी लागू केल्या. जुन्या थकबाकीदारांना अभय योजनेद्वारे लाभ घेता येईल. या योजनेचे नाव महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंबशुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड असे आहे. यातंर्गत रकमेचा भरणा ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत करायचा आहे. यापूर्वीच्या योजनेत १० हजार रूपयांपर्यंतची थकबाकी पूर्णपणे माफ होती. ती रक्कम वाढवून आता २ लाखांपर्यंत केली आहे. त्याचा लाखो व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे. ज्यांची थकबाकी ५० लाखा रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल अशा व्यापाऱ्यांना सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्यास पर्याय देखील उपलब्ध केला आहे. अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रकमेस माफी देण्यात येणार आहे. मागील वर्षी हा पर्याय दहा लाख रूपयांपर्यंत होता.

ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रूपयांहून अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेतंर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय दिला आहे. त्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत आहे. ही सवलत ४ भागात आहे. पहिला हप्ता २५ टक्के रकमेचा असून, ३१ ऑक्टोपर्यंत भरावयाचा आहे. उरलेले ३ हप्ते पुढील ९ महिन्यांता भरणे आवश्यक आहे, अशी माहिती घाणेकर यांनी दिली.

''हप्ते भरण्यास विलंब झाल्यास १२ टक्के दराने व्याजाची आकारणी होईल. जर सर्व हप्ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत दिले नाही म्हणजे आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास व्यापाऱ्यास प्रमाणशीर लाभ देण्यात येतील. कमी पैसे भरले म्हणून अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही. भरलेल्या रकमेच्या प्रमाणात त्याला माफी नक्की मिळेल. - रेश्मा घाणेकर, राज्यकर सहआयुक्त - ३, पुणे''