Pune: पंतप्रधान आवास योजनेच्या २ हजार ६५८ घरांचे लोकार्पण PM मोदींच्या हस्ते होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी १ ऑगस्टला पुण्यात येणार

पुणे : महापालिकेने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वडगाव खुर्द, खराडी, हडपसर येथे पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून दाेन हजार ६५८ घरे तयार केली आहेत. या घरांचे लोकार्पण पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंगळवारी (दि. १) होणार आहे. शिवाजीनगर येथील पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात घराच्या चाव्या देण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत खराडी येथे तयार करण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पाची पाहणी करण्यात आली. यावेळी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पथ विभागप्रमुख व्ही.जी. कुलकर्णी, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, विद्युतचे विभागप्रमुख श्रीनिवास कंदुल, मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख आदी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका यांनी समन्वयाने राबवली असून या योजनेच्या अंतर्गत वडगाव (खुर्द) व खराडी या ठिकाणी प्रत्येकी एक तर हडपसर येथे तीन गृहप्रकल्पांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी नियोजित जागा उपलब्ध होण्यासाठी पालिकेच्या वतीने ईडब्ल्यूएस, एचडीएच आरक्षण असलेल्या जागामालकांशी संवाद साधून टीडीआर व एफएसआय देऊन जागा ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. या पाच गृहप्रकल्पांपैकी सर्व्हे नंबर १०६ अ व १७ अ, सर्व्हे नंबर ८९ (पै) ९२ (पै) व सर्व्हे नंबर १०६ अ १२ या हडपसरमधील तीन ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. तसेच सर्व्हे नंबर ५७-५ पार्ट प्लॉट नंबर १, खराडी व सर्व्हे नंबर ३९ (पै) ४० (पै) वडगाव खुर्द या ठिकाणी प्रत्येकी एका गृह प्रकल्पाची बांधणी करण्यात आली आहे. हडपसर येथील तीन प्रकल्पात मिळून ७६४, वडगाव खुर्द येथे १,१०८ तर खराडी येथे ७८६ सदनिकांची निर्मिती करण्यात आली आहेत.

३०० चौरस फुटाचे घर

या गृहप्रकल्पातील सदनिकांचे क्षेत्रफळ सुमारे ३०० चौरस फूट ते ३३० चौरस फूट असून सदनिकेमध्ये हॉल, किचन, बेडरूम, स्वतंत्र स्वच्छतागृह व बाथरूम व बाल्कनीची सोय करण्यात आली आहे. सुमारे दहा ते सव्वा बारा लाख रुपयांमध्ये या सदनिका लाभार्थ्यांना उपलब्ध झाल्या आहेत. यातील सुमारे साडे आठ ते साडे नऊ लाखांची रक्कम लाभार्थी भरणार आहेत. या लाभार्थ्याला साहाय्य म्हणून राज्य शासन एक लाख तर केंद्र शासनाने दीड लाखाचा निधी दिला आहे.