पुणे जिल्ह्यातील ४४ दरडप्रवण गावांना हवेत २०० कोटी; आपत्ती सौम्यीकरणाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे

जिल्ह्यातील ७२ दरडप्रवण गावांपैकी ४४ गावात संरक्षण भिंतीसह अन्य आपत्ती नियंत्रणासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे....

पुणे : केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या विविध आपत्तींचे सौम्यीकरण करण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाद्वारे निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ७२ दरडप्रवण गावांपैकी ४४ गावात संरक्षण भिंतीसह अन्य आपत्ती नियंत्रणासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या गावात कोणती कामे करायची आहेत, त्याचे प्राधान्यक्रम ठरवा, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा आणि अन्य यंत्रणांनी जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणात ७२ गावे दरडप्रवण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या विविध आपत्तींचे सौम्यीकरण करण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाद्वारे निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने जिल्ह्यातही उपाययोजना राबवायच्या आहेत. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने याचा आराखड्यात समावेश केला आहे. त्यानुसार या ७२ गावांतील उपाययोजनांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या ७२ पैकी ४४ गावांच्या संदर्भातील विविध आपत्तीविषयक कामांसाठीचा ६८ कोटी १७ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. तसेच अन्य गावांतील सुमारे ३२ प्रकारच्या विविध कामांसाठी ७० कोटी २७ लाख रुपयांचा प्रस्तावही सरकारला पाठवला आहे.

या उपाययोजनांमध्ये संरक्षक भिंती उभारणे, भराव करणे, उतार स्थिरीकरण, लहान पुलाचे बांधकाम यांसारख्या कामांचा यात समावेश आहे. जुन्नर तालुक्यातील मीना नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम, इंदापूर तालुक्यातील दगडवाडी येथील नीरा नदी काठ परिसरात संरक्षण भिंत बांधणे, उजनी धरणातील बॅकवॉटरमधील गावांना जोडणाऱ्या इंदापूर शहर ते गलांडवाडी, बनकरवाडी, वरकुटे बुद्रुक येथील रस्त्यावर पूल बांधण्यासाठीचा ५३ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. असा एकूण सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील दरडप्रवण ४४ गावांतील आपत्तीविषयक कामांचा सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, त्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार लवकरच प्राधान्यक्रम ठरवून प्रस्ताव देण्यात येणार आहे.

- विठ्ठल बनोटे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी