‘पीएमआरडीए’ला २१ हेक्टर जागा देण्यास मंजुरी : मंत्रिमंडळाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2019 03:44 PM2019-07-24T15:44:51+5:302019-07-24T15:47:29+5:30
‘पीएमआरडीए’ने या मेट्रो मार्गालगतच्या व्यापारी व व्यावसायिक मूल्य असलेल्या एकूण २१ हेक्टर ९१ आर शासकीय जमिनी वर्ग करून मिळणे आवश्यक व अपरिहार्य असल्याचे शासनास कळविले होते.
‘पीएमआरडीए’ला २१ हेक्टर जागा देण्यास मंजुरी : मंत्रिमंडळाचा निर्णय
पुणे : पीएमआरडीएच्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर या २३.२ किलोमीटरच्या मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाच्या व्यवहार्यता तफावत निधी रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास जमीन देण्यास मान्यता मिळाली आहे. प्रामुख्याने शासकीय तंत्रनिकेतन व दुग्ध विकास व पोलीस विभाग या तीन विभागांकडील एकूण २१ हेक्टर ९१ आर इतकी जागा ‘पीएमआरडीए’ला हस्तांतरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला आहे.
‘पीएमआरडीए’ने या मेट्रो मार्गालगतच्या व्यापारी व व्यावसायिक मूल्य असलेल्या एकूण २१ हेक्टर ९१ आर शासकीय जमिनी वर्ग करून मिळणे आवश्यक व अपरिहार्य असल्याचे शासनास कळविले होते. त्यानुसार, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या हिश्शाचा व्यवहार्यता तफावत निधी रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास जमिनी हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. शासकीय तंत्रनिकेतन यांच्या अखत्यारितील १० हेक्टर ६० आर, तसेच शासकीय दुग्ध योजना यांच्या ताब्यातील ७ हेक्टर १४ आर, आणि पुणे ग्रामीण पोलिस व बिनतारी संदेश यंत्रणा यांच्या ताब्यातील टायग्रीस कॅम्प भागातील ४ हेक्टर १७ आर इतकी जमीन पीएमआरडीएला कायम कब्जे हक्काने देण्यास मान्यता दिली. या जमिनींच्या वाणिज्यिक विकासातून पीएमआरडीए व्यवहार्यता तफावत निधी उभारणार आहे.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा सुमारे २३.२ किलोमीटर लांबीचा मेट्रो प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ८ हजार ३१२ कोटी रुपये आहे. ‘पीएमआरडीए’चा मेट्रो प्रकल्प हा गरजेचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्त्वकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केलेला आहे.
चौकट
शासनाने ८१२ कोटी रूपये देणे आपेक्षित
मेट्रो प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी प्राधिकरणास ८१२ कोटी रुपये रक्कम राज्य शासनाने देणे अपेक्षित आहे. मात्र, थेट रक्कम देण्याऐवजी प्राधिकरणास जमिनीचे हस्तांतरण करून तसेच या शासकीय व खासगी जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून निधीची उभारणी करण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली होती.
