केंद्राच्या 'या' निर्णयामुळे ‘छत्रपती साखर कारखान्याचा’ २१८ कोटी ५० लाखांचा फायदा

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या करोडो उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार

बारामती : अर्थसंकल्पात नुकतेच जाहिर झालेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सहकारी साखर उद्योगाच्या एफ.आर.पी. पेक्षा ज्यादा देण्यात येणारी रक्कम  बजावट करण्यास मान्यता दिली आहे. सहकारी साखर उद्योगाला फार मोठा दिलासा मिळालेला आहे. भवानीनगर येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला या निर्णयामुळे २१८ कोटी ४८ लाख ९३ हजार ४१० रुपये फायदा झाल्याचे शेतकरी कृती समितीचे प्रमुख पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले.

याबाबत जाचक म्हणाले, यापूर्वी म्हणजे सुमारे चाळीस वर्षांपासून किमान भावापेक्षा ज्यादा दिलेला ऊस दर हे करपात्र उत्पन्न धरले जात होते. त्यावर करोडो रुपयांचा आयकर भरण्याबाबत आदेश वेळोवेळी आयकर विभागाकडून येत होते. त्याला सर्व सहकारी उद्योगांनी एकजुटीने विरोध केला, न्यायालयीन प्रक्रीया राबविली मात्र यात यश येत नव्हते. वरील आयकरातील तरतूदीतून खाजगी साखर उद्योग मात्र वगळण्यात आला होता, ही विशेष बाब आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर आकारायची सुरुवात ही श्री छत्रपती सहकारी कारखाना, दि. माळेगांव सहकारी साखर कारखाना  व प्रवरानगर येथील प्रवरा सहकारी साखर कारखाना या कारखान्यांपासून सुरुवात झाली होती.

नोव्हेंबर २०२२ बारामती येथे पार पडलेल्या सहकार परिषदेत अनेक मागण्यांपैकी ही एक प्रमुख मागणी होती. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री सितारामन यांनी सहानुभुतीपुर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची या अर्थसंकल्पात पुर्तता करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री अतूलजी सावे, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आमदार राहूल कुल साहे यांनी यात विशेष लक्ष घातले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना फार मोठा दिलासा मिळालेला आहे. त्याबद्दल त्यांचे करोडो ऊस उत्पादक सभासदांसाठी हा निर्णय महत्वाचा असल्याचे जाचक म्हणाले.

यापूवीर्ही सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये विनापरतीच्या ठेवी घेण्यात येत असत. त्यासुद्धा करपात्र उत्पन्न म्हणून धरल्या गेल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने सन २००२ मध्ये बाजू मांडली. या याचिकेचा निकाल सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाजूने लागला होता. हे जाचक यांनी आवर्जुन नमुद केले आहे.

...हे तर सहकार परिषदेचे फलीत

केंद्र शासनाने नुकत्याच जाहिर केलेल्या अर्थसंकल्पात साखर कारखान्यांना मोठी सवलत दिली आहे. यामध्ये सहकारी साखर उद्योगाच्या ‘एफआरपी’ पेक्षा जादा देण्यात येणारी रक्कम वजावट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय म्हणजे बारामती येथे नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या सहकार परीषदेचे फलीत असल्याचे परिषदेचे निमंत्रक शेतकरी कृती समितीचे नेते पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले.