पुणे जिल्ह्यात २३ मतदान केंद्र संवेदनशील, कसबा विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक ९
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2024 10:07 AM2024-03-14T10:07:09+5:302024-03-14T10:08:15+5:30
मावळ मतदारसंघात ८, बारामती लोकसभा मतदारसंघात ६ तर शिरूर मतदारसंघात १ मतदान केंद्र संवेदनशील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे....
पुणे : जिल्हा निवडणूक विभागाकडून लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला असून, जिल्ह्यात २३ मतदान केंद्रे संवेदनशील असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक १० संवेदनशील केंद्र पुणे लोकसभा मतदारसंघात असून, त्यातील ९ केंद्र कसबा विधानसभा मतदारसंघातील आहेत. मावळ मतदारसंघात ८, बारामती लोकसभा मतदारसंघात ६ तर शिरूर मतदारसंघात १ मतदान केंद्र संवेदनशील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
येत्या आठवडाभरात लोकसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा निवडणूक विभागात लगीनघाई सुरू आहे. संवेदनशील मतदान केंद्र ठरविताना यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या दिवशी गुन्हा दाखल झाला असेल तसेच मतदानावरून वादविवाद झालेला असेल आणि ९० टक्के मतदानापैकी एकाला ७५ टक्के मतदान झाले असेल या बाबी गृहीत धरल्या जातात. त्यानुसार पुणे शहरातील आठ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सर्वाधिक ९ संवेदनशील मतदान केंद्र कसबा मतदारसंघात तर शिवाजीनगरमध्ये एक अशी १० संवेदनशील मतदान केंद्रे आहेत. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील सहापैकी मुळशी येथे दोन आणि इंदापूर येथे एक अशी तीन संवेदनशील मतदान केंद्रे आहेत. शिरूर लोकसभेत आंबेगाव येथे एक तर मावळ मतदारसंघात चिंचवड येथे चार, पनवेलमध्ये तीन आणि मावळात एक अशी आठ संवेदनशील मतदान केंद्रे आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांची पाहणी
गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध कामांची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे हे जिल्ह्यातील चारही लोकसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांची व्यक्तिश: पाहणी करत आहेत. तसेच मतदान यंत्रे ठेवण्यात आलेल्या गोदामांचीही पाहणी सुरू आहे. तेथील सोयी-सुविधांचा आढावाही त्यांनी घेतला आहे.
जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघात गेल्या निवडणुकीत अर्थात २०१९ मध्ये २३ संवेदनशील केंद्रे होती. यंदा त्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. मात्र, २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये ही संख्या जास्त होती. त्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे २०१९ मध्ये ही संख्या घटली आहे.
- ज्योती कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी