महापालिकेला २४ कोटींचा दंड

घरकुल प्रकल्प उभारण्यासाठी दिलेल्या जागेचा ठरावीक कालावधीत वापर न केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला

पिंपरी : घरकुल प्रकल्प उभारण्यासाठी दिलेल्या जागेचा ठरावीक कालावधीत वापर न केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला नवनगर विकास प्राधिकरणाने २४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड माफ करण्यात यावा, अशी महापालिका प्रशासनाने विनंती केली आहे. मात्र, दंड माफ करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, असे सांगत पिंपरी प्राधिकरणाने हा चेंडू राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे टोलविला आहे.
शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना २००७ मध्ये महापालिकेने जाहीर केली. ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी चिखलीमधील पेठ क्रमांक १७ व १९ मधील २३ हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली. या आरक्षण बदलावरून त्या वेळी वादही झाला. २००९-१० मध्ये प्रत्यक्षात या जागेचा ताबा पालिकेला मिळाला. प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार जागा हस्तांतरण केल्यापासून तीन वर्षांच्या आत सदर जागेचा वापर सुरू करणे आवश्यक असते. जागा वापराची प्रक्रिया सुरू न झाल्यास पहिल्या वर्षाला ५ व दुसऱ्या वर्षाला १० टक्के दंड आकारला जातो. तिथून पुढे दंडाची रक्कम चार ते दहापट वाढत जाते. पालिकेचे ढिम्म प्रशासन आणि योजनेला आलेले अडथळे यांमुळे ही योजना ठरलेल्या कालावधीत सुरू झाली नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम २४ कोंटींवर पोहोचली.(प्रतिनिधी)

घरकुल : बांधकाम परवान्यास अडचणी
प्रकल्पाचे कालांतराने बांधकाम सुरु झाले. मात्र दंडाची रक्कम महापालिकेने भरली नसल्याने इमारत पूर्णत्वाचे दाखले प्रधिकरणाने दिले नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर मोर्चे-आंदोलने झाल्यावर तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी दबावतंत्र वापरुन हे दाखले देण्यास भाग पाडले. मात्र आता सुधारित बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्यास प्राधिकरणाने साफ नकार दिला आहे. दंडाच्या रकमेचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे दाखले दिले जाणार नाहीत, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे.
दंडाची रक्कम समायोजित करण्यात यावी किंवा माफ करण्यात यावी, यासाठी पालिकेने प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा के ला. मात्र हा प्राधिकरणाला अधिकार नसल्याचे सांगत ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नगरविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांकडे याबाबत मार्गदर्शन मागितले. मात्र अद्यापपर्यंत सचिवांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. त्यामुळे पालिकेची उर्वरित बांधकामे करण्यासाठी बांधकाम परवाना परवाना मिळण्यास अडचणी येत आहेत.