रेडिरेकनर दराच्या २५ टक्के दंड रद्द करावा : पवार

तुकडेबंदी नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के दंड रद्द करावा तसेच प्रादेशिक मंजूर योजना क्षेत्रातील शेती, विभागातून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरूर : तुकडेबंदी नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के दंड रद्द करावा तसेच प्रादेशिक मंजूर योजना क्षेत्रातील शेती, विभागातून रहिवासी वापरासाठी आकारण्यात येणारी प्रिमीयमची रक्कम ३० टक्क्यांऐवजी ५ टक्के करावी, अशी मागणी पुणे जिल्हा विकास मंचाच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती मंचाचे अध्यक्ष सदाशिवराव पवार यांनी दिली.
२५ टक्के दंड रद्द करावा व प्रिमीयमची रक्कम ३० टक्क्यांऐवजी ५ टक्के करावी, अशा मागणीचे निवेदन मंचाच्या वतीने खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांना देण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. याबद्दल आमचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांना भेटणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
पवार यांनी सांगितले, की शहरालगत राहणाऱ्या ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळावीत, यासाठी पुणे जिल्हा विकास मंचाच्या वतीने ४ वर्षांपासून राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झालेले व्यवहार नियमित करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय, हे आमच्या मागणीला मिळालेले यश आहे. मंचाने याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव केला आहे.
शासनाने आता आमच्या दोन मागण्यांचाही विचार करून सर्वसामान्यांना न्याय द्यावा, एवढीच अपेक्षा असल्याचे पवार यांनी सांगितले.