पुणे जिल्ह्याच्या महसुलाला २५०-३०० कोटींचा फटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2021 04:11 AM2021-03-19T04:11:12+5:302021-03-19T04:11:12+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : राज्य शासनाने पुणे जिल्ह्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांत ५९० कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य शासनाने पुणे जिल्ह्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांत ५९० कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले. परंतु कोरोना महामारी, लाॅकडाऊन, निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाचा फटका जिल्ह्याच्या महसुलाला बसला आहे. जिल्ह्यातील संपूर्ण महसूल यंत्रणा सध्या वसुलीच्या मागे हात धुऊन लागली असली, तरी यंदा पन्नास ते साठ टक्क्यांचा टप्पा गाठणेही कठीण झाले आहे. मार्चअखेरचे शेवटचे बारा दिवस शिल्लक असताना ५९० कोटींच्या तुलनेत केवळ २५२ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.
शासनाचे सन २०२०-२१ हे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यावर कोरोनाचे संकट उभे झाले. त्यानंतर या महामारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनाने लाॅकडाऊन जाहीर केले. कोरोना आणि लाॅकडाऊन यामुळे सर्वच गोष्टी ठप्प झाल्या. याचा शासनाच्या जिल्ह्याच्या महसुलाला मोठा फटका बसला आहे. यात पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०-२१ या आर्थिक वर्षांत सुमारे ५९० कोटी रुपयांचा महसुलाचे उद्दिष्ट दिले होते.
यात गौण खनिज व उत्खननातून २४७ कोटी तर अन्य जमीन महसुलातून ३४३ कोटी रुपये वसूल करणे अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून एनजीटीच्या विविध निर्बंधांमुळे जिल्ह्यात वाळू लिलावच झाले नाहीत. सध्या केवळ अनधिकृत वाळू उपसा व बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीच्या कारवाईतून काही रक्कम वसूल करण्यात आले आहे.
चौकट
उद्दिष्ट कमी करण्याची मागणी
“जिल्ह्यात सर्वाधिक करवसुली खनिकर्म विभागाची होत असते. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळू लिलाव झाले नाहीत. जीएसटीमुळे करमणूक कर विभाग देखील बंद झाला. यामुळेच शासनाने पुणे जिल्ह्याला दर वर्षी देण्यात येणारे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट कमी करून देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.”
- डाॅ. जयश्री कटारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी
चौकट
महसूलवाढीसाठी पर्यायांचा विचार
“महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट कोरोना व अन्य कारणांनी पूर्ण करणे कठीण होत आहे. तरी देखील महसूल विभागाकडून आतापर्यंत दुर्लक्षित व काही नवीन पर्याय शोधून वसुली करण्यात येत आहे. यात अकृषिक सारा व अनधिकृत अकृषिक सारा, नजराणा प्रकरणी वसूल, भोगवटा वर्ग २ चे १ प्रकरणातून वसूल होणारी, जमीन प्रदान आदेशातून वसूल होणारी रक्कम, भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या प्रकरणी भाडेपट्टा मुदतवाढ प्रकरणी वसूल करावयाची रक्कम आदी मार्गांनी उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न सुरू आहेत.”
- विजयसिंग देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
-------