भोरमधील २५१ गावे पीएमआरडीएच्या हद्दीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2018 01:14 AM2018-09-25T01:14:01+5:302018-09-25T01:14:32+5:30
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अंर्तगत भोर विधानसभा मतदारसंघातील २५१ गावांचा समावेश
भोर : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अंर्तगत भोर विधानसभा मतदारसंघातील २५१ गावांचा समावेश असून या गावात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना त्यांच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच कार्यालय सुरू करून कामांना सुरुवात होणार आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट भोर तालुक्यातील ५३ वेल्हे ५३ व मुळशीमधील १४५ अशी एकूण २५१ गावांतील पंतप्रधान आवास योजना, जुनी बांधकामे नियमित करणे, रिंगरोड, जलशुद्धीकरण, घनकचरा, रस्ते या योजना व प्रश्नांबाबत व पीएमआरडीएचे कार्यालय सुरू करावे, म्हणून बैठक घेण्याची मागणी आमदार संग्राम थोपटे यांनी प्राधिकरणाला पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने बैठक घेतली. यावेळी प्राधिकरणाचे आयुक्त किरण गित्ते, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, विजयकुमार गोस्वामी, चंद्रकांत जावळे, अमोल नलावडे, वि. ता. तांदळे, विवेक खरवडकर, सुहास मापारी, एस. बी. देवरे, शैलेश सोनवणे, संगीता जेधे, धनंजय वाडकर, रोहन बाठे, शिवाजी बुचडे, माऊली पांगारे उपस्थित होते.
विशेष बाब म्हणून ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल, अल्प उत्पन्न गट यांना फायदेशीर ठरणार आहे. ज्या गावाची लोकसंख्या ५ हजारांच्या आत अशा गावासाठी गावठाणापासून ५०० मीटर आणि ज्या गावाची लोकसंख्या ५ हजारांच्यावर आहे, अशा गावांसाठी १ हजार ५०० मीटरपर्यंतची जुनी बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण असल्याचे गोस्वामी यांनी सांगितले.
प्रस्तावित रिंगरोड मुळशीमधील नेरे, मारुंजी, जांबे, माण, म्हाळुंगे, हिंजवडी, नांदे, लवळे, बावधन या गावांचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या भूसंपादनबाधितांना एफएसआय किंवा टीडीआरच्या माध्यमातून चांगला मोबदला देण्यात येणार असल्याचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.
गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास प्रक्रिया, विल्हेवाट, जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
नसरापूर, भूगाव येथे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करून सेवकवर्ग उपलब्ध करून दिले जाणार असून कार्यालयात सर्व योजनांची माहिती उपलब्ध असणार आहे. अधिसूचित गावठाणात शासकीय योजनांना अडचणी येत असल्यामुळे त्याच्या निवारण करण्यासाठी सिटी सर्व्हे करून गावठाणातील क्षेत्र निश्चित करण्यात येणार असल्याचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी सांगितले.