DSK यांची २७६ खाती गोठविली; तब्बल ३३५ स्थावर मालमत्ता आणि ४६ वाहने जप्त

या गुन्ह्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केलेल्या तीन मालमत्ता वगळण्यात आल्या आहेत...

पुणे : ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणात बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या आत्तापर्यंत ३३५ स्थावर मालमत्ता आणि डीएसके यांच्याशी संबंधित विविध कंपन्या व खासगी वापराची ४६ वाहने देखील पोलिसांनी जप्त केली आहेत. तसेच डीएसके, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या नावाने असलेली २७६ खाती गोठविण्यात आली आहेत. जप्तपैकी १३ वाहनांचा लिलाव करण्यात आल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले आहे.

या गुन्ह्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केलेल्या तीन मालमत्ता वगळण्यात आल्या आहेत. याबाबत विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कोंढवा, फुरसुंगी आणि धायरी येथील स्थावर मालमत्ता जप्तीमधून वगळण्यात आल्या. डीएसके यांच्या आणखी १९ मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्या जप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

डीएसके, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या नावाने असलेली २७६ खाती गोठविली असून, या खात्यांमधील १२ कोटी नऊ लाख ७४ हजार ७१५ रुपये न्यायालयात जमा केले आहेत. या रकमेतून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी काही प्रमाणात परत मिळाव्यात, अशी मागणी ठेवीदारांनी न्यायालयात केली आहे. अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.

या प्रकरणात राज्य सरकारने लक्ष घालून डीएसके यांचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठीची याचिका ठेवीदारांच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत बीडकर यांनी न्यायालयात केली आहे. त्याच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

दरम्यान, पैसे परत मिळावेत म्हणून ठेवीदारांकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी या प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहे.

या गुन्ह्यातील सर्व आरोपींना जामीन मिळाला असून, ते कारागृहातून बाहेर आले आहेत. मात्र ठेवीदारांना अद्याप कोणताच दिलासा मिळालेला नाही. या सर्वांचा विचार करून न्यायालयाने ठेवीदारांच्या हिताचा विचार करावा, यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

- ॲड. चंद्रकांत बीडकर