डॉक्टरांच्या साक्षीसाठी 3क् कोर्ट कमिशनर
By admin | Published: December 9, 2014 12:21 AM2014-12-09T00:21:07+5:302014-12-09T00:21:07+5:30
मोटार अपघाताच्या घटनांमध्ये अपघाताची तीव्रता, जखमीच्या अपंगत्वाची न्यायालयापुढे शास्त्रीय पद्धतीने विशद करण्यासाठी डॉक्टराची भूमिका महत्त्वाची असते.
Next
पुणो : मोटार अपघाताच्या घटनांमध्ये अपघाताची तीव्रता, जखमीच्या अपंगत्वाची न्यायालयापुढे शास्त्रीय पद्धतीने विशद करण्यासाठी डॉक्टराची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणूनच अशा घटनांमध्ये डॉक्टरांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र डॉक्टरांच्या व्यस्त कामकाजामुळे आणि वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे डॉक्टर न्यायालयाची पायरी चढायलाच टाळतात आणि खटले डॉक्टरांच्या प्रतिक्षेत न्यायदरबारी रखडत राहतात. त्यामुळे आता न्यायव्यवस्थाच डॉक्टरांकडे जाणार आहे. डॉक्टरांची साक्ष नोंदविण्यासाठी 3क् कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मोटार अपघातात अपंगत्व आलेल्या जखमींकडून नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल करण्यात येतो. या दाव्यांमध्ये संबंधित पक्षकाराला अपंगत्वाचा दाखला सादर करावा लागतो. अपंगत्वाचा दाखला त्यांच्यावर उपचार करणा:या डॉक्टरांकडून देण्यात येतो. संबंधित डॉक्टरांना त्यासाठी न्यायालयात येऊन साक्ष द्यावी लागते. या किचकट प्रक्रियेपासून वाचण्यासाठी अनेकदा डॉक्टरांकडून अपंगत्वाचा दाखला देण्यासही टाळाटाळ करतात. त्यामुळे कोर्ट कमिशनर महत्त्वाचे ठरणार आहेत. याबाबत मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचे मुख्य न्यायाधीश एस. डी. माने यांनी माहिती दिली.
शिवाय हॉस्पिटलमध्ये व्यस्त असल्यामुळे डॉक्टरांना न्यायालयात येवून साक्ष देणो शक्य होत नाही. तसेच साक्ष नोंदविण्यास बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे अपंगत्वाचा दाखला सादर करण्यास पक्षकारांना उशीर लागतो. अनेक केसेस अपंगत्वाच्या दाखल्यामुळे प्रलंबित आहेत.
ही बाब लक्षात घेऊन कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोटार्तील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यास मदत होईल, अशी माहिती न्यायाधीश माने यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
पुणो जिल्हा न्यायालयातील मोटार अपघात न्यायाधिकरणापुढे सध्या मोटार अपघाताच्या पाच हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित खटल्यात बहुतेक खटले डॉक्टरांच्या केवळ उपस्थितीमुळे रखडून पडलेले आहेत. मात्र कोर्ट कमिशनर नेमल्यामुळे खटले लवकर निकाली काढण्यास मदत होईल.
- एस. डी. माने, मुख्य न्यायाधीश, मोटार अपघात न्यायाधिकरण