राज्यात ३ हजार ४६६ शाळा एक शिक्षकी

राज्य शासनाच्या मिशन ब्लॅक बोर्ड या उपक्रमांतर्गत नव्वदच्या दशकात राज्यातील एकशिक्षकी शाळा शिक्षकी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे शाळांसाठी आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले गेले. परंतु, गेल्या काही वर्षांत शाळांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे आकर्षित होणा-या विद्यार्थ्यांमुळे शासकीय व मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या घटत गेली. विद्यार्थीसंख्या कमी झाल्यामुळे तसेच अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती न केल्यामुळे पुन्हा एकशिक्षकी शाळा निर्माण झाल्या.

राज्यात शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३ हजार १९० शाळा एकशिक्षकी आहेत. तर खाजगी अनुदानित १३० आणि खाजगी विनाअनुदानित १५५ शाळा एकशिक्षकी आहेत. त्यामुळे अजूनही राज्यातील अनेक शाळांचा कारभार एकाच शिक्षकांवर चालत आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने दुर्गम भागातील काही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सर्वच क्षेत्रांतून त्यावर टीका झाल्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला. परंतु, विद्यार्थीच नाहीत अशा दुर्गम भागात शाळा सुरू ठेवून उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर शाळा असेल तर त्या शाळेत विद्यार्थी जातील का, असाही प्रश्न पालक उपस्थित करत आहे.

---------

राज्य शासनाने द्विशिक्षकी शाळेचे धोरण स्वीकारले आहे. परंतु, अनेक वेळा हे धोरण कागदावर राहते. एखादा शिक्षक आजारी पडला किंवा रजेवर गेला तर शाळा बंद पडू नये, त्यामुळे द्विशिक्षकी शाळा असणे गरजेचे आहे.

- गोविंद नांदेडे, माजी प्राथमिक शिक्षण संचालक,

--------------

राज्य शासनाने द्विशिक्षकी शाळेचे धोरण स्वीकारले असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती झाली नाही. त्यामुळे कागदोपत्री द्विशिक्षकी शाळा असूनही एक शिक्षकी शाळा सुरू ठेवावी लागत आहे.

- एन. के. जरग, माजी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य