पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधल्या झोपडपट्टीवासीयांना ३०० फुटांचे घर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावलीतील अनेक बदल करण्यात आले आहेत. यात आता झोपडीधारकांना २६९ चौरस फुटांऐवजी तीनशे चौरस फूट घर व झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविताना ७० टक्केऐवजी ५१ टक्के लोकांनी संमती दर्शविली तरी योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नियमावलीतील या बदलामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त होण्यास मदत होणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या पुणे कार्यालयाने जुलै २०१९ मध्ये नियमांमध्ये बदल प्रस्तावित केले होते. राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांसाठी प्रस्तावित केलेल्या नवीन नियमांबाबत ३० दिवसांमध्ये नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना घेतल्या जाणार आहेत. त्यावर सुनावणी घेऊन अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून १ जानेवारी २०२२ पर्यंत नवीन नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प प्रलंबित आहेत. या निर्णयामुळे ही दोन्ही शहरे झोपडपट्टीमुक्त होण्यास चालना मिळू शकणार आहे.

शहरांमध्ये सुमारे ६०० झोपडपट्ट्या आहेत. त्यामध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना या बदलांमुळे दिलासा मिळणार आहे. झोपड्यांचा पुनर्विकास करताना सध्याच्या नियमावलीनुसार झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर म्हणजे २६९ चौरस फूट क्षेत्रफळाची विनामूल्य निवासी सदनिका देण्याची तरतूद आहे. मुंबई तसेच राज्यातील अन्य महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रामध्ये झोपड्यांचा पुनर्विकास करताना झोपडीधारकांना २७.८८ चौरस मीटर म्हणजे ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राची निवासी सदनिका देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार मुंबईच्या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका मिळणार आहेत.

सध्या भूखंडांवर चटई क्षेत्र निर्देशांकाची कमाल मर्यादा तीन आहे. त्यामुळे मुक्त विक्री घटक नाममात्र किंवा काही योजनांमध्ये अजिबात होत नसल्याने अशा योजनांची व्यावहारिकता ही योजनांमधून शिल्लक राहणाऱ्या ''टीडीआर''वर अवलंबून राहते. ''टीडीआर''चे भाव कमी झाले असल्याने या योजना अर्धवट स्थितीत बंद किंवा धिम्या गतीने सुरू आहेत. राज्यात त्यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांकाची कमाल मर्यादा वाढवून ती किमान चार स्पर्धा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच राज्य झोपड्यांची घनता प्रती हेक्टर ३६० स्थाप असून, ती ५०० करण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत योजनेच्या ठिकाणी ४० मीटर उंचीची मर्यादा आहे. त्याऐवजी स्थानिक विकास नियंत्रण गेल्या नियमावली अंतर्गत असणारी उंची प्रस्तावित केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणाऱ्या ''टीडीआर''च्या वापरावर २० टक्के कमाल मर्यादा लागू आहे. आता टीडीआर वापराची किमान मर्यादा ३० टक्के आणि कमाल मर्यादा ५० टक्के सुचविली आहे. ''टीडीआर'' उपलब्ध नसल्यास ३० टक्क्यांचे किमान मर्यादेचे बंधन शिथिल करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.