कॉलेज प्रस्तावास ३१ डिसेंबरची मुदत

राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात एकाही नवीन महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्याची शैक्षणिक वाढ खुंटली आहे

पुणे : राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात एकाही नवीन महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्याची शैक्षणिक वाढ खुंटली आहे. परंतु, नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत स्वीकारावेत. तत्पूर्वी शासनाकडून विद्यापीठांनी बृहत् आराखडा मंजूर करून घ्यावा, असे परिपत्रक नुकतेच सर्व विद्यापीठांना पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली आहे.
विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी विद्यापीठांनी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारणे अपेक्षित आहे. मात्र, शिक्षण विभागाने याबाबतची कार्यवाही नियोजित कालावधीत पूर्ण केली नाही. परिणामी सलग दोन वर्षे एकाही महाविद्यालयास परवानगी न देऊन शासनाने राज्याची शैक्षणिक वाढ खुटवली आहे, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू झाली. परंतु, विद्यापीठांनी बृहत् आराखडा तयार करून तो येत्या २१ नोव्हेंबरपर्यंत शासनास सादर करावा. त्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनास सादर केलेला अहवालाचा आधार घ्यावा. शासनाने बृहत् आराखड्यास परवानगी दिल्यानंतर नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.